सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाइ नैतिक संकट, देउवा र दाहाल गम्भीर

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । धेरैको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो– निलम्बनमा पर्नुभएकी प्रधानन्यायाधीशको पुनर्वहाली होला भनेर । शुक्रवार यस्तै भयो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कार्कीलाइ पुनः काममा फर्किने फैसलामात्र गरेर सार्वभौम संसद्मा बिचाराधिन रहेको प्रस्तावसमेत अगाढि नबढाउनू भन्ने आदेश भयो । यसले एकाएक सकारात्मक र नकारात्मक दुवै सन्देश प्रवाह ग¥यो । कसैले न्याय मरेको छैन भन्दै स्वागत गरे कसैले सार्वभौम संसद्माथि समेत हस्तक्षेप भन्दै नकारात्मक टिप्पणी गरे । देश बिदेशबाट अझैपनि प्रतिक्रिया आउनेक्रम जारी छ । सर्वोच्चले शुक्रबारबाटै काममा फर्कन आदेश दिएपनि कार्की आइतबार मात्रै सर्वोच्च आउने चर्चा छ । यो बीचमा कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पनि गम्भीर छलफल भएको छ । अब के गर्ने ? कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने विषयमा उहाँहरुबीच छलफल भएको हो । महाअभियोग प्रस्तावका ग्रायाण्ड डिजाइनर मानिएका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँ सरकारलाइ सुझाव दिन आन्तरिक रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यो घटनापछि एमाले र एमाले नेतृत्वको गठवन्धन हौसिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाइ बधाई दिनुभयो । यी त भए केही घटनाक्रम । महत्वपूर्ण र संवेदनशिल कुरा त अब राज्यका तीन प्रमुख निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको टकरावको हो । आपसी समन्वय कायम गरी अघि बढ्नुपर्नेबेला तीनै निकाय द्वन्द्वमा परेका छन । सामान्यरुपमा यो विषय टुंगिने छाँटकाँट अब देखिदैन । अर्को विषय छ निर्वाचनको । बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देश चुनावमा होमिएकाबेला यो घटनाले कुनै न कुनै रुपमा बाधा सृजना गर्छ । आइतबार सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा फर्किएर काम सुरु गर्न थाल्नुभयो भने सरकारको अवस्था के रहन्छ ? प्रधानमन्त्री दाहाल नैतिक रुपमा पदमा बसिरहन सक्नु हुन्छ ? नैतिक प्रश्न त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सबै सांसद्माथि पनि तेर्सिएको छ । उता, अरुबेला मौन बस्ने राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगले हतारहतारमा बिज्ञप्ती निकालेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा के गर्न खोजेको हो ? गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा चुँइक्क नबोल्ने आयोगको यो कदमपनि रहस्यपूर्ण छ ।
मुलुकका प्रमुख निकायबीच द्वन्द्व बढाएर काम छैन । यसले दुर्गती मात्र निम्त्याउँछ । आन्तरिक रुपमा तीनवटै निकाय सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा बसी एक अर्काप्रति सम्मान दर्शाउनुको विकल्प छैन ।