यस्तो छ स्थानीय अधिकारीको तलब

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ।  ऐनको मस्यौदा संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। तर अहिले स्थानीय विकास मन्त्री नभएका कारण ऐनको मस्यौदा संसद पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार दैनिक रुपमा कार्यालय आएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई न्युनतम सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसरी तलब सुविधा पाउनेमा भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरु पर्नेछन्। नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार एक वर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलबबापत करिब एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। मस्यौदामा दैनिक कार्यालय जानुपर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर, दैनिक काममा आउनुपर्नेलाई भने बैठक भत्ता मात्रै दिइनेछ । मस्यौदाअनुसार दैनिक काममा आउनुपर्नेमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्रै पाउनेछन्।  ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । आयोगका अनुसार चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी, ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका जम्मा ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । देशभरबाट २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूका लागि हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रस्तावित गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदाअनुसार बैठकमा उपस्थित हुँदा एकपटकको हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । तर, मासिक पारिश्रमिक लिने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले भने बैठक भत्ता पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार महिनामा बढीमा तीनवटा बैठक बस्न पाउनेछ, तर एउटा बैठक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ।