न्यायाधीश राणालाई जेल हाल्नुपर्छ– महान्यायाधिवक्ता

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधान बिपरित भएकाले संसद्को विशेषअधिकार हनन गरेबापत आदेश न्यायाधिशलाइ संविधान बमोजिम तीन महिना जेल हाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ । संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेष अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै सो धारा अनुसार संसदको अवहेलना गर्ने जो कोहीलाइ सभामुखले जेल हाल्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद्को विशेष अधिकार मिचेर संसद्को अपमान गरेको भन्दै आदेश दिने न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि कारवाही चलाउन आफूले सरकारलाइ सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानको व्यवस्था यस्तो छ ः
संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा यस्तो छ –
‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’
संविधानको सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ(
‘विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।’
त्यस्तै, संविधानको धारा १०३ को उपधारा ९८० मा सभामुखले नै तीन महिनासम्म कैद सजायँ तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । सो उपधारामा यस्तो लेखिएको छ–
कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’
महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– संविधानले नै सजायँ र जरिवानासमेत ठेकेर गरेको यस्तो व्यवस्था संसदको विशेषधाधिकार हो । अन्यथा कुनै व्यक्तिलाई सजायँ तोक्ने काम व्यवस्थापिकाको नभएर न्ययापालिकाको हुनुपर्ने हो । तर, संविधानको धारा १०३ ले संसदको अवहेलना गर्नेलाई जेल हाल्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।