अन्ततः शिक्षा नियमावली पारित

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिले ‘शिक्षा नियमावली, २०७३’ पारित गरेको छ । शिक्षा ऐन (२०२८) आठौं संशोधन जारी भएको दश महिनापछि नियमावली जारी भएको हो । संशोधित ऐनले बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । त्यसैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेजी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन भएको छ । शिक्षा नियमावली पारित भएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुवात भएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताउनुभयो ।
शिक्षा नियमावलीमा के छ ?
 शिक्षा नियमावलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोडको काम कर्तब्य अधिकार तथा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्वन्धी व्यवस्था किटान गरेको छ ।
 बोर्डका अध्यक्ष पारिश्रमिक सेवा, सर्त तथा सुविधाको व्यवस्था तथा अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ ।
 राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अन्य काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएकोछ ।
 शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था र केन्द्रको काम कर्तव्य तथा अधिकार, केन्द्रका प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक सेवाका सर्तहरु, सचिवालय र जनशक्ति सम्वन्धी व्यवस्था ।
 कक्षा पाँच सम्मका दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगालिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा कक्षागत दरबन्दी कायम ।
 आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा सरकारले उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान ।
 जिल्लास्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जिल्ला शिक्षा परिषद् रहने व्यवस्था ।
 गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था
 सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुबीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने मापदण्ड, साझेदारीको तरिका, व्यवस्थापन समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार ।
 विद्यालय शान्तिक्षेत्र र विपद व्यवस्थापन गरिने ।
 प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया काम, कर्तव्य र अधिकार ।
 सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ।
 माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई सहयोग पुर्याउन विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षक मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकजनालाई सहायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने ।