डिल्लीबजार करागारको क्षमता २ सय २० जनाको मात्रै, ठांउ अभावका कारण पूर्व आइजीपीहरु जेलको लाइब्रेरी कोठाको भूईमा सुत्न वाध्य

सहयात्रा टिभी

काठमाडौंः सुडान मिसनमा सुरक्षाकर्मीका लागि बन्दोवस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रियाका क्रममा घोटाला भएको ठहर गर्दै १७ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले दुई पूर्व आइजीपीसहित चार प्रहरी जेल चलान गर्न सजाय सुनाएसंगै पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमवहादुर गुरुङ, पूर्व एआईजीपी दिपकसिंह थाङ्देन र पूर्व डीआईजी दिपक श्रेष्ठलाई डिल्लीबजार वुधवार कारगारमा राखिएको छ । कारागारमा ठाउ अभावका कारण उनिहरुलाई डिल्लीबजारस्थित कारागारको ‘क’ ब्लकमा रहेको लाइब्रेरीमा राखिएको हो । जसका कारण पूर्वआइजिपीहरू लाइब्रेरी कोठाको भुइँमै सुत्न बाध्य छन्, पढ्ने कोठा भएकाले त्यहाँ सुत्ने खाटसमेत छैन । डिल्लीबजारस्थित कारागारको क्षमता २ सय २० जनाको रहेकोमा  जेलमा ५ सय ७० कैदी–बन्दी छन् । जसकारण उनीहरूले सुत्ने ठाउँसमेत नपाएका हुन् ।

पुरानो कानुनी व्यवस्था वमोजिम उनिहरुले हतारहतार टेण्डर आव्हान गरेको, सोको म्याद प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी न्यून राखिएको, छोटो समयमा बिडिङ गर्ने आफू अनुकुलको तीनवटा कम्पनिको नामबाट कोटशन पारिएकोेमा ती कम्पनीका स्थानिय एजेण्टहरुको आपसी मिलेमतोमा उक्त कोटेसन पेश गरेको तथ्य भेटिएको सर्वोच्चले जनाएको थियो । जहां सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रक्रिया पालना नगरी खारेज कार्य गरेको ठहर उनिहरुमाथि छ ।

सर्वोच्चले पूर्व प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद एवं ५० हजार जरिवाना, पूर्व प्रहरी प्रमुख द्वय रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङलाई जनही एक एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनााएको छ ।