न्याय मरेको छैन : गोपाल खड्का
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा केहि समय अगाडी पदच्युत गरिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पुनर्वहालीका लागि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले खड्कालाई तत्कालका लागि पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पुनर्वहालीको कानुनी बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले खड्कालाई हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै हटाउनुको कारण देखाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतको फैसलापछि निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले आफूलाई गरेको अन्यायमा अदालतले न्याय दिलाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । नियम संगत र कानुनअनुसार नै काम गर्दागर्दै पनि आफूलाई अन्याय गरेको सरकारलाई अदालतको आदेशले चिरेको खड्काको भनाई थियो । मलाई विश्वास छ अझै न्याय मरेको छैन ।
सरकारले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई असोज २ मा स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । संसदिय समितीको सिफारिस अनुसार सरकारले खड्कालाई पदच्युत गरेको थियो । आफूलाई विनाआरोप सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्बाट एकपक्षीय रूपमा पदबाट बर्खास्त गरिएको दाबीसहित खड्काको भनाई छ । खड्का २०७१ साल माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप चार वर्षका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो । रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि खड्कालाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पदावधि किटान गरी नियुक्ति दिएको अवस्थामा हुदां पनि आफूलाई विनाआरोप हटाउने कार्यले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक हनन गरेको दाबीसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
विभागीय मन्त्रीलाई असहयोग गरेको, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको कारण देखाउँदै सरकारले खड्कालाई कारबाही गरेपछि खड्का अदालतको ढोका घच्घच्याउन पुग्नुभएको थियो । सरकारवाट म अन्यायमा परेको थिए, सम्माननिय अदालतले ममाथि परेको अन्यायलाई चिर्ने काम गरेको जगजाहेर छ खड्काले सहयात्राटीभी संग भन्नुभयो ।
सरकारको निर्णय रोक्ने यसअघिका दृष्टान्त :
