प्लान्ट परियोजना नरोक्न अदालतको आदेश
सहयात्रा टिभी
काठमाण्डौं । अनियमितताको आशंकामा तत्कालीन संसदको लेखा समितिले रोकेको २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट परियोजना सञ्चालनमा आउने भएको छ । तत्कालीन लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च् अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि परियोजना सञ्चालनको बाटो खुलेको हो ।
नुवाकोटको परियोजना ठेक्का दिने क्रममा अनियमिता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गत साउन १७ मा ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । लगतै विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया रोक्न राइजन इनर्जीलाई २२ साउनमा पत्र लेखेको थियो ।उच्च अदालत पाटनले २३ कात्तिकमा लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम प्रकिया ‘नरोक्नु–नरोकाउनु अन्तरिम आदेश दिएको छ । अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा रहने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
कामु मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको एकल इजलाशले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेकाले निर्माण रोक्न नमिल्ने भनेको छ । अदालतको आदेशको पत्र आएपछि यसलाई अघि बढाइने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित) मा ठेक्का दिएको थियो ।
प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध राइजन इनर्जी अदालत गएको थियो । साथै उसले प्राधिकरणसँग २ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।यो सोलार प्लान्ट विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो, जसमा यो विश्व बैंकको चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र बाँकी ८० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको थियो । आयोजनालाई यही हिउँदसम्ममा सक्ने प्राधिकरणको योजना थियो तर, लेखा समितिको निर्देशनको कारण रोकिन पुगेको थियो ।