‘निकम्मा’ चिया नीति

सहयात्रा टिभी

इलाम । नेपालमा चिया खेती भएको डेढ दशकमा बल्ल–तल्ल बनाइएको चिया नीति कार्यान्वयन नै नभई निकम्मा भएको छ । नेपालमा चिया नीति बनाइएको १७ वर्ष बिते पनि कार्यान्वयनमा नआई थन्किएको हो ।

अहिले देशका २१ जिल्लामा चिया खेती विस्तार भईसकेको छ । नेपाली चियाले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दैछ । तर, सरकारी वेवास्ताका कारण चिया क्षेत्रको समस्या सम्बोधनका लागि बनाइएको चिया नीति भने कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन । भारत, जर्मन, जापान, अमेरिकालगायतका मुलुकमा प्रख्यात नेपाली चियाले वर्षेनी ती देशहरुबाट अढाइ अर्ब रुपैंयाँ हाराहारी रकम भित्र्याउने गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । १७ वर्षअघि निर्माण गरिएको चिया नीतिले किसान, उद्योगी र व्यावसायीको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै तीन वर्षअघि नै परिमार्जनको काम थालिएको भए पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण नेपाली चिया इतिहास डेढ दशकसम्म नीतिविहान अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । २०५७ सालमा बनेको चिया नीति परिमार्जनको नाममा थन्किएपछि चिया क्षेत्रमा वर्षेनी समस्याहरुको चाङ्ग थपिंदो छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नीति परिमार्जन थालेको छ । नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । ‘कानुन मन्त्रालयले हेरेपछि बोर्डमा छलफल गरेर नीति लागू गरिने भन्दै चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसान तथा चिया उद्योगीहरुदाई आशा देखाउँदै आएको छ । चिया नीति नहुँदा किसानदेखि उद्योगी र ब्यापारीसम्मले समस्या झेल्दै आएका छन् । नीतिको अभावमा सबैलाई मान्य हुने गरी हरियोपत्तिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुन सकिरहेको छैन । न्यूनतम मूल्य निर्धारण नहुँदा कारखानाहरुले जति दिए पनि हात थाप्नु पर्ने किसानको बाध्यता छ । चिया र कफीको विकासका लागि एउटै बोर्ड छ । अहिले कफीको मात्र न्यूनतम मूल्य निर्धारण हुन्छ । नेपाली चिया अहिले विक्री नहुने अवस्थामा पुगेको छ । विक्री भए पनि कम मूल्यमा दलालहरुलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ । तयारी चियाले मूल्य नपाउँदा सानो लगानीमा सञ्चालित कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय उद्योग पूँजीपतिले लिजमा लिएका छन् ।

अहिले चियाका लागि बैंकहरुले प्रदान गर्ने ऋण ब्यवहारिक नभएको किसानको भनाई छ । चिया लगाएको पाँच वर्षदेखि मात्रै आम्दानी हुन्छ । चियाको आम्दानी चाँडै नआउने भएकाले बैंकको ब्याजले आफूहरु डल्लिने गरेको किसानहरु बताउँछन् । ‘ऋण गरेर चिया खेती गर्दा किस्ता नै तिर्न सकिंदैन’–चिया किसान काजीमान कागतेले भन्छन्–‘पाँच वर्षसम्म आम्दानी नै हुँदैन कहाँबाट ल्याएर बैंकको किस्ता तिर्नु ।’ नीति परिमार्जनका लागि चिया क्षेत्रलाई छुट्टै नियम बनाएर ऋण लगानी गरिनुपर्ने माग किसानको छ । चिया नीतिमा चिया विदेश निर्यात गर्दा सहुलियत, चिया उद्योगका लागि आवश्यक मेशिन औजार खरिदमा भन्सार छुट, चियाको नेपाली पहिचानसहितको लोगो निर्माण, नेपाल क्लोनको विरुवा उत्पादन, सहुलियतमा मल–विषादीको उपलब्धता, अग्र्यानिकरण पहिचान र परिचय–पत्रको व्यवस्थामा पहल, किसान तथा मजदुरको स्वास्थ्य सुरक्षा, ज्याला, स्वास्थ्य विमा, कामदारको कामको सुरक्षालगायतका बुंदाहरु समावेश भए पनि नीति कार्यान्वयन नहुँदा तीन विषयहरु कानुन मन्त्रालयकै दराजमा त्यतिकै थन्किएका छन् ।

केहि वर्षअघि पूर्वका चिया खेती भएका जिल्लामा चिया उद्योगले चिया किसान सहकारीमार्फत उद्योग बनाउन निक्कै कस्सिएर लागे । तर, उद्योग स्थापनामा लागेका चिया किसानलाई सहयोग गर्ने राज्यको नीति नै छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्न तीन करोड रुपंैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । किसानले यतिधेरै लगानी गर्न नसक्ने भएकाले उद्योग खोल्न जुर्मुराएका सहकारीहरु निन्याउरो मुख लाएर थचारिएका छन् । ‘सहकारीमार्फत उद्योग स्थापना गर्न आधा रकम राज्यले व्येहोर्नु पर्ने किसानले माग गर्छन्’–चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त अर्यालले भने–‘चिया नीति परिमार्जन भएर नआएसम्म हामीले चाहेर पनि केहि गर्न सक्दैनौं ।’

चिया क्षेत्र नीतिविहीन हुँदा किसान, उद्योगी र व्यापारी त मर्कामा परेका छन् नै विभिन्न देशमा पहिचान स्थाििपत गरिसकेको नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पु¥याउने लक्ष्यमा समेत ठेस लागेको छ । केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द दाहाल चिया क्षेत्रमा राजनीतिकरण बढेको देख्छन् । चियाका लागि बनेको ऐन नै समयसापेक्ष नभएको आरोप लगाउँदै दाहाल भन्छन्–‘ऐन नै किसान–उद्योगीको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भएपछि नियमावली र नीति त त्यसै बेकम्मा भइहाल्छ नि !’

चिया क्षेत्रको सबै समस्याहरु सम्वोधन गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउने कुरामा सरकार चुकेकाले चिया उद्यमी समेत पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको चिया विज्ञ चन्द्रभूषण सुब्बा बताउँछन् । चिया नीति परिमार्जनमा सरकारी चासो नै नदेखिएको औंल्याउँदै सुब्बा भन्छन्–‘नीति बनाउने ठाउँमा चिया क्षेत्र बुझेका मान्छे कम भएकाले पनि चिया क्षेत्र नीतिविहान बन्नु परेको हो ।’

यता चिया तथा कफी बिकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त अर्याल भने नीतिमा भएका कुरालाई कार्यान्वयन गराउनका लागि आफूहरु सरकारसँग पटक–पटक बैठक बसिरहेको बताउँछन् । ‘हामी यसलाई कार्यान्वयन गराउन लागि परिरहेकै छौं । नीति बनाएर कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यो नीतिको आवश्यकता छैन । त्यसैले हामीले क्याबिनेटमा पनि यो कुरा लगिसकेका छौं ।’ सरकारले चिया उद्यमीलाई ऋण दिने भन्ने बिषय नीतिमा नै उल्लेख भएकाले त्यसको सरकारले पूर्णपालना गर्नुपर्ने अर्याल औंल्याउँछन् ।