बानेश्वरमै केन्द्रीय संसदको बैठक, कर्मचारी र खर्च दुबै बढ्दै
सहयात्रा टिभी
काठमाण्डौं । केहि अन्योल र द्विविधाका बीच भावी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमै बस्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
सम्मेलन केन्द्र बैठकका लागि साँघुरो हुने भन्दै अन्योलमा परेको सरकार अन्ततः केन्द्रीय संसदको बैठक बानेश्वरमै राख्ने निर्णयमा पुगेको हो । तर अझै प्रदेश संसद्को बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालय हटाएर सम्मेलन केन्द्रको पूरै क्षेत्र भाडामा लिने तयारी गरेको छ । ०६४ को संविधानसभा गठनपछि संविधानसभा र पछि रूपान्तरित संसद्को बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको थियो । अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् हुने भएपछि संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा प्रतिनिधिसभा र नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने गरी तयारी गरेको जनाइएको छ । ‘संसद्को आफ्नै पर्याप्त भवन छैन, भाडामा लिनु बाहेक अन्य विकल्प पनि छैन’–संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने–‘जसरी भए पनि बैठक व्यवस्थापन त गर्नै पर्छ ।’
संविधानसभाका बैठक बस्ने गरेको मुख्य हलमा ६ सयभन्दा बढी सिट छन् । तर, भावी प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय मात्र हुने भएपछि ‘सिट मिलान’ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुने अनुमान गरिएको पनि प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘सोफा, कार्पेट, पर्दा फेर्न, नयाँ माइक जडान गर्न, रंगरोगन, नयाँ फर्निसिङकालागि खर्च बढ्छ, तर कति खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ विवरण संकलन हुँदैछ’–गौतमले भने ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका कानुन सुधार आयोग र लगानी बोर्डका कार्यालय अन्यत्र सार्ने संसद सचिवालयको तयारी छ । दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्को बैठक बस्ने स्थानको टुंगो लागे पनि प्रदेशसभा भवनको अझै निचिश्त हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि चयन भएर आउन एक महिनाभन्दा कम समय छ ।
संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधि आएपछि कुन स्थानमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्र र प्रदेशसभाको वार्षिक खर्च ४ अर्ब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।केन्द्रमा भौतिक संरचना बने पनि सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठकस्थल, सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय, पुस्तकालयलगायत भौतिक संरचना बन्न बाँकी छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्का लागि १ अर्ब ७० करोड र सातवटै प्रदेशसभाका लागि २ अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कम्तीमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । केही कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव छ । केन्द्रीय संसदमा हाल चार सय जति कर्मचारी छन् । तर, सातवटै प्रदेशसभामा कर्मचारी कुन विधिबाट पूर्ति गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको छैन ।