बाग्मती सफाइका नाममा व्यर्थै बग्यो अर्बौ
सहयात्रा टिभी
काठमाण्डौं । बाग्मती नदीलाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने उद्देश्यले थालिएको दुई दशकको सफाई अभियान असफल जस्तै बनेको छ ।बाग्मती सफाईका नाममा अर्बौ रुपैयाँ खर्च भए पनि बाग्मतीको अवस्था भने सुध्रिन सकेको छैन । बाग्मतीको जललाई पवित्र बनाउने सपनाका साथ थालिएको अभियानको प्रगति भने शून्यप्रायः देखिएको छ । अहिले पनि बाग्मती बग्ने काठमाण्डौंका विभिन्न स्थानमा फोहोरको डंगुर सहजै देख्न सकिन्छ ।
सरकारले ०५२ सालमा बाग्मती सफाइ अभियान थालेको थियो । पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रलाई सफा बनाउने कार्यक्रम थियो । यो क्षेत्रमा सफा मात्र होइन, निर्मलीकरण अर्थात् नुहाउन मिल्ने पवित्र जल बगाउने सरकारी योजना थियो । योजनाअनुसार बजेट खर्च भए पनि सरकारी लक्ष्य भने योजनाको किताबमा मात्रै सीमित भयो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुरु भएको बाग्मती सफाइको अभियान पनि अभियानमै सीमित भयो । अभियान एक सय साता पुगेको अवसरमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बाग्मतीकै पानीले गुह्येश्वरी क्षेत्रमा नुहाएका पनि थिए ।
त्यतिबेलै अब बाग्मती सफा भयो भनेर सन्देश दिन खोजिएको थियो । अभियान दुई सय ३४ सातामा जारी छ ।सरकारले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत १५ अर्ब र बाग्मती सुधार आयोजनाबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्ने गरी ६ बर्से सफाइ योजनासमेत ल्याएको छ । पछिल्लो योजनाअनुसार २०८० सालसम्म गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको बाग्मती नदीको दायाँ–बायाँ ढलको व्यवस्था हुनेछ । नदी नियन्त्रण तथा सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार बनाउनेगरी १८ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ । ०६६ देखि १४ वर्षमा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेर सोहीअनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन हुन थालेको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उपयोजना प्रबन्धक योगेन्द्र चित्रकारले बताए ।
बाग्मती सुधार आयोजनाको नाममा सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको योजना बनाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारले तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ) पनि खर्चंदै छन् । सुधार योजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले ६० करोड रुपैयाँ र बाँकी करीब तीन अर्ब एडीबीले खर्च गर्दैछ । यो रकमबाट सुन्दरीजलमा धाप ड्याम बनाउने, बाग्मती ड्यामको आवश्यक डिजाइन बनाएर सुक्खा मौसममा बाग्मतीमा निरन्तर पानी पठाउन रिभर बेसिन अर्गनाइजेन बनाउने, नदी सौन्र्दयीकरणसहितको काम गर्ने पनि उल्लेख छ । सुधार योजनामा खर्च भइरहेको यो रकमबापतको यकिन प्रगति भने नआएको विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।
समितिले १४ वर्षको योजनाअनुसार आठ वर्षमा ३३ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको भए पनि सोहीअनुसार प्रगति भने गर्न सकेको छैन । अबको ६ वर्षमा सरकारबाट विनियोजन भएको १५ अर्बमध्ये नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न वार्षिक कम्तीमा डेढ अर्ब खर्चनुपर्छ । यसबाट अपेक्षाअनुसार भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको चित्रकारको बुझाइ छ । नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले बाग्मती सफाइका नाममा खर्च मात्रै भएको बताउँछन् । ‘खर्चअनुसार उपलब्धी छैन । हामीले पटक–पटक खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छौं । बाग्मती सभ्यताले कति खर्च भयो भनेर बताउनै चाहँदैन’–उनले भने । आलेले १७ वर्षअगाडि नागरिक तहबाट बाग्मती सफाइ अभियान शुरु गरेका थिए ।