छात्रवृत्तिको ४४ करोड बजेट ६ वर्षदेखि बैंकमै थन्कियो

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । सरकारले छात्राहरुलाई पढाईप्रति आकर्षित गर्न छुट्याएको ठूलो रकमको बजेट ६ वर्षदेखि सरकारी बैंकमा थन्एिको छ । सरकारले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्न नसक्दा यतिका लामो समयदेखि छात्रवृत्तिका नाममा छुटिएको ४४ करोड बजेट त्यतिकै थन्किएको हो ।

एभरेष्ट बैंकको सरकारी खातामा थन्किएको उक्त रकम लक्षित विद्यार्थीहरुले पाउन सकेका छैनन् । कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई मासिक पाँच सय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा पढ्ने छात्रालाई मासिक हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने उद्देश्यले उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो । ०६१ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले छात्रवृत्ति निर्देशिका पारित गरेपछि शुरुमा दुई करोड रुपैयाँ उक्त कोषमा जम्मा गरिएको थियो । छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक समिति समेत रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले दुई करोड रुपैयाँ कोषमा थप्ने गरी निर्देशिका बनाइएको थियो । निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयले अहिले पनि वार्षिक दुई करोड र कुनै योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बचेका अन्य रकम पनि कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । शुरुका वर्ष तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमार्फत कक्षा ११ र १२ तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको थियो । तर, फरक–फरक निकायमार्फत फरक¥फरक शीर्षकमा छात्रवृत्ति वितरण हुने गरेको र समन्वय अभावमा एकै विद्यार्थीले त्यस्ता सबै निकायबाट प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइएपछि व्यवस्थापन गरेर पछि वितरण गर्ने गरी रोकिएको थियो ।

तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन भइसकेको छ । त्यससँगै कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने जिम्मा शिक्षा विभागलाई गएको छ । विभागमार्फत निजी माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने कूल विद्यार्थीको ५ प्रतिशत बराबरको कोटा वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै, अनुदान आयोगले पनि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत ०६२ सालदेखि कक्षा ११, १२ र स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छुट्टै रकम वितरण गरिरहेको छ । तर, त्यतिखेर एकै विद्यार्थीले यी दुवै छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइएको थियो । विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले पनि यी दुवै शीर्षकमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिरहेको भए पनि छात्रा शिक्षा कोषको रकम वितरण भने ०६८ सालदेखि रोकिएको छ । तर, कोषमा रहेको रकम कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन । निर्देशिका निर्माणका लागि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । यसै विषयमा पटक–पटक बैठक र छलफल भए पनि निर्देशिकाले ठोस रूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।