अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै संघीय व्यवस्थापिकाको भवन

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । संघीय व्यवस्थापिका बैठकका लागि ठाउँ अभावको चर्चा चलिरहेका बेला नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन हुने संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आउँदो पुस महिनाभित्रै भवन तयार गरिने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले अहिलेकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले सोहीअनुसार दुवै सदनको बैठक सञ्चालनको तयारी थालेको सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताएका छन् ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक हुँदैछ । सचिवालयले यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना) समेत बस्न सक्ने छन् । त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको प्रवक्ता गौतमले बताए । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिने छ ।

सचिवालयले सम्पूर्ण अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने तीन करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । सचिवालयले हाल सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करीब १० करोड भाडा तिर्दै आएको छ । २०६५ सालदेखि सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक पाँच करोड तिर्ने गरी भवन भाडामा लिएको हो । त्यसमा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहनेछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना रहने छन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ ।