चुनाव खर्च बढ्यो, आयोगले सरकारसँग माग्यो थप दुई अर्ब

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । आसन्न निर्वाचनका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट अपुग भएपछि निर्वाचन आयोगले थप दुई अर्ब रुपैंयाँ माग गरेको छ । संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ अलग–अलग मतपत्र छाप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चुनाव खर्च बढेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

मतपत्र छपाइ खर्च बढेपछि निर्वाचन आयोगका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले खर्च नटर्ने देखिएको छ । खर्च अपुग हुने भएपछि आयोगले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्मा निर्वाचनका लागि १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको जानकारी दिंदै भन्छन्–‘मतपत्र फेरिंदा खर्च बढ्यो ।’ उनले स्थानीय चुनावमा भन्दा अहिले खर्च बढी रहेको बताए । यसअघि सम्पन्न तीन चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ अर्ब पाँच करोड खर्च भएको थियो । यस निर्वाचनमा मतपत्रका साथै निर्वाचन केन्द्रपिच्छे एक–एक वटा मतपेटिका थपिएका छन् ।

‘मतपत्र थपिँदा २० हजार मतपेटिका थप्नुपर्छ’–सहायक प्रवक्ता शर्माले भने–‘यसले ढुवानी खर्च समेत दोब्बर भएको छ । दुई वटा मतपत्र छापिने भएपछि छपाइ, जनशक्ति, प्रचार–प्रसार लगायतमा थप खर्च बढेको छ ।’ आयोगले मतपेटिकासँगै प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक–एक जनाका दरले २० हजार कर्मचारी थप गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगका बाहेक अन्य कर्मचारीको भत्ताका लागि मात्रै चार अर्ब खर्च हुँदैछ’– उनले भने । दुई चरणको निर्वाचनमा १९ हजार आठ सय नौ मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुई वटा मतपत्र छापिएपछि मतदाता शिक्षाका लागि छापिएका करीब नौ करोडका सामग्री खेर गए ।

दुईथरी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णयले आयोगले तयार गरेका निर्वाचन सामग्री, नमुना मतपत्र समेत प्रयोगविहीन भएका छन् । नमुना मतपत्र र अन्य निर्वाचन सामग्री र मतदाता शिक्षाका सामग्रीको व्यवस्थापनमा पुनः खर्च गर्दा आयोगको व्यय भार थपिएको हो । निर्वाचन गर्ने समयमध्ये हिउँदमा चाँडै अँध्यारो हुने भएकाले आयोगले हरेक बुथमा टर्चलाइटको व्यवस्था समेत गरेको छ । आयोगले प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिक निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै एक करोड ७४ लाख थान मतपत्र छाप्दैछ ।

सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि एउटै मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यी दुईको पनि बेग्ला–बेग्लै मतपत्र छापिने भएपछि कूल पाँच करोड २२ लाख मतपत्र छापिने भएका छन् ।आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदाता शिक्षाको लागि यसपटक एक अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा मतदाता शिक्षा दिनका लागि एक जना स्वयंसेवक कात्तिक २५ गतेबाट परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले एक महिनामा एक हजार ६४ जनालाई मतदाता शिक्षा दिने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।