चुनावमा साना हतियार समस्या

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । दोस्रो चरणको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनाव नजिकिंदै गर्दा देशैभर अवैध हयितार बरामदको श्रृंखला बढ्दै गएको छ । प्रहरीले प्रत्येक दिन हतियार बरामद गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । दुई साताअघि मात्र इटहरीबाट प्रहरीले ठूलो संख्यामा हतियार बरामद ग¥यो । इटहरीका मनोज चौधरी ३ वटा एयर पेस्तोल, एउटा एयर गन र त्यसमा लाग्ने गोली, १६ वटा नक्कली पेस्तोल र केही धारिलो हतियारसहित पक्राउ परे । इटहरीमा भएको गोली काण्डमा चौधरीको सक्रियता रहेको देखिएपछि उनको घर खानतलासी गर्दा हतियार भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक संजयकुमार राउतले स्पष्ट पारेका छन् ।

यस्तै मंसिर पहिलो साता काठमाण्डौंको गोंगबुस्थित शिवमन्दिर चोकबाट चार जना व्यक्तिहरु हतियारसहित पक्राउ परे । पक्राउ परेका रामेछाप दोरम्बाका १९ वर्षीय भिम भन्ने जीबन श्रेष्ठ, सोही ठाउँका सुबास लामा योन्जन, मकवानपुर भिमफेदीका कुमार अधिकारी र काभे्र छेडा घर भएका राज भन्ने टीका श्रेष्ठ अहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा छन् । यी त अवैध हतियार बरामद र पक्राउका प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । चुनाव नजिकिएसँग देशैभर हतियार बरामदका घटना बाक्लिंदै गएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले दुई पटक सूचना जारी गरी अवैध हतियार बुझाउन भने पनि अहिलेसम्म कसैले आफूसँग भएका हतियार बुझाएका छैनन् । अनुमति लिएर आधुनिक हतियार समेत राखेका इलामका नागरिकले प्रशासनको आह्वानलाई बेवास्ता गरेका छन् । प्रशासन पनि हतियार नबुझाउनेप्रति हुन पर्ने जति कडा देखिएको छैन । इलाममा जम्मा तीन सय ११ थान बन्दुक नागरिकसँग भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको तथ्याङ्क छ । त्यसमा एक सय नौ थान बन्दुक आधुनिक किसिमका छन् । दुई सय दुई वटा भरुवा बन्दुक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर, अहिलेसम्म कसैले हतियार बुझाएका छैनन् । एक सय नौ थान आधुनिक हतियारमध्ये २० जना बन्दुक राख्नेहरुले मात्रै नविकरण गरेका छन् । बन्दुक लिएर नविकरण समेत नगर्नेको संख्या धेरै छ । दुई सय दुई थान भरुवा बन्दुकमा जम्मा छ जनाले मात्रै नविकरण गरेको देखिन्छ ।

कतिले चालु वर्षभन्दा पछिसम्मका लागि नविकरण गरेका छन् । तर, सरकारले चुनावी चुनौतीलाई कम गर्नका लागि हतियार बुझाउन आह्वान गर्दा समेत अटेर गरेर बसेका छन् । लाइसेन्स लिएर बन्दुक राख्नेहरुको विवरण जिल्ला प्रशासनमा भए पनि ब्यक्तिगत रुपमा पत्र काटेर हतियार बुझाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छैन । इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पोख्रेल ब्यक्तिगत रुपमा पत्र थमाएर हतियार बुझाउन भन्न सम्भव नभएकोे बताउँछन् ।

जिल्लामा हुने प्रत्येक छलफल बैठकमा सहभागी हुने राजनीतिक कार्यकर्ताहरुसँग बन्दुक भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, निर्वाचनको बेलामा सरकारले हतियार बुझाउन गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसले निर्वाचनको मुखमा सुरक्षा चुनौती थपेको स्वयम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वीकार्छन् । ‘नागरिकसँग भएको हतियार गलत ठाउँमा प्रयोग हुने सम्भवना पनि हुन्छ’–प्रजिअ पोख्रेल भन्छन्–‘लाइसेन्स लिएर राखेको बन्दुकलाई घर–घरमा छापा मारेर लिन समस्या छ ।’ जिल्लामा यति धेरै हतियार सर्वसाधारणसंग हुँदा समेत छ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० जनाले मात्रै बन्दुक प्रशासनलाई बुझाएका थिए ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ३५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा छ । गृहले लाइसेन्स प्राप्त हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर अधिकांश जिल्लामा हतियार संकलन कम मात्र भइरहेको छ ।
सर्वसाधारणलाई ३५ हजार ६ सय ७८ लाइसेन्स प्राप्त हतियार राख्न अनुमति दिइएको जानकारी दिंदै गृहका प्रवक्ता बालकृष्ण्ण पन्थी भन्छन्–‘पहिलो चरणको चुनावअघि नौ सय ७८ हतियार मात्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाइएको छ ।’

तर, सर्वसाधारणबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार दुरुपयोग भए कार्बाही हुने उनी बताउँछन् । हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार अवैध हातहतियार राखेको पाइए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारले धेरै लाइसेन्स प्राप्त हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो । तीमध्ये कति फिर्ता लगियो भन्ने तथ्याङ्क छैन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएसँगै अवैध हातहतियारको बिगबिगी शुरु भएको थियो । तराईमा उदाएका अनेकौं सशस्त्र समूहको उपस्थितिले साना तथा ठूला हतियार छ्यापछ्याप्ती छन् ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि इलाम जिल्ला प्रशासनले अवैध हातहतियार बुझाउन अभियान चलाएपछि चार सय बढी हतियार संकलन भयो । इलामले शुरु गरेको हतियार संकलन कार्यलाई गृहले देशव्यापी रूपमा अभियान नै चलाएको थियो । ‘अभियान पहाडी भू–भागमा केहि सफल देखिए पनि तराईमा भने त्यति प्रभावकारी नभएको गृहले जनाएको छ । झापा, मोरङ, इलाम, सप्तरी, सिराहालगायत थुप्रै जिल्लामा लाइसेन्स प्राप्त हतियार नबुझाइएको गृह स्रोतले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी काठमाण्डौंमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार छन् । काठमाण्डौं जिल्ला प्रशासनले मात्र हालसम्म १२ हजार आठ सय ४४ वटा लाइसेन्स प्राप्त हतियार जारी गरेको छ । यसैगरी रूपन्देही, कास्की, लमजुङ, ललितपुर, बाँके, बैतडी, डडेल्धुरामा पनि एक हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा जारी गरिएको छ ।

सरकारले आह्वान गरेको बेलामा हतियार नबुझाए के कार्वाही हुने भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था नहुँदा हतियार बुझाउनेहरुको संख्या कम रहेको इलामका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बिपिन कर्माचार्यले बताए । कर्माचार्यले भने–‘सरकारले आह्वान गरेको बेलामा बन्दुक नबुझाए के हुने भन्ने ब्यवस्था छैन ।’ प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबैजसो जिल्लामा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई सुरक्षा चुनौतिका रुपमा हेरिएको छ ।