कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउँदै विद्युत प्राधिकरण

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता शुरु गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसैगरी, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिलकुमार ढुङ्गेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ बितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् ।

सम्झौता मार्गनिर्देशक भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्य सम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत तथा प्रशारण लाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्नेछ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार–चार महिनामा मूल्याङ्क गरिने जनाइएको छ ।

गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा २२.९ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये बितरणतर्फ रहेको १६.८२ को चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३.६४ प्रतिशतले घटाएर १३.१८ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।