लकडाउनमा बढ्यो साइबर क्राइम, उजुरी दिने महिलाभन्दा पुरुष धेरै

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असार –१२,नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार लकडाउन अवधिमा साइबर क्राइम बढेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिमा शुक्रबार साइबर अपराध र सुरक्षाबारे भएको छलफलका क्रममा ब्युरोले पछिल्लो तीन महिनामै सात सय ३३ जनाले उजुरी दिएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार दोस्रो हप्तासम्म दर्ता भएका दुई हजार ८८ मध्ये फागुनसम्म १३ सय ५५ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये वैशाखमा दुई सय ३२ जनाले उजुरी दर्ता गराएकोमा जेठ महिनामा दुई सय ३४ जनाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । लकडाउन अवधिभर महिलाभन्दा पुरुष साइबर क्राइमबाट पीडित भएको ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोको असार दोस्रो सातासम्मको तथ्यांकअनुसार एक हजार ८५ जना महिलाले उजुरी दिएकोमा लकडाउन अवधिभरमा तीन सय ३० जना महिलाले उजुरी दर्ता गराए । नौ सय १५ पुरुषमध्ये तीन सय ९१ पुरुषले उजुरी दर्ता गरेका छन् । ब्युरोका अनुसार हाल दैनिक १० देखि २० वटासम्म साइबर अपराधका घटनाको उजुरी आउने गरेका छन् ।

ब्युरो निर्देशक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नविन्द्र अर्यालले सामाजिक सञ्जालबाट चरित्रहत्या, ठगी, धम्की, मानव बेचबिखन, तस्करी, फिरौतीलगायतका अपराध हुने गरेको बताए । उनले युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन नहुँदा थप समस्या आइरहेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत युट्युव, टिकटकमा झन् धेरै समस्या आएका छन् । सोही माध्यमबाट पनि विभिन्न अपराध भएका छन् । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने उचित कानुन नै छैन,’ अर्यालले भने ।
समितिले भन्यो– सरकारी कागजात दुरुपयोग भयो, आधिकारिक इमेल र वेबसाइट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्नू
समितिले सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवं जानकारी अनधिकृत रूपमा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै सरकारी आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार साइबर अपराध र सुरक्षाबारे समितिमा भएको छलफलका क्रममा सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरूको प्रयोग र यसबारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।यस्तै, सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सरकारी डोमेन नेम निजी क्षेत्रबाट दर्ता हुँदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरू सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले निकायको पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्नेलगायतको पाँचबुँदे निर्देशन समितिले मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक छिटो ल्याऔँ : सांसद
बैठकमा सांसदहरूले साइबर अपराध बढेको भन्दै समितिमै छलफल भएर प्रतिनिधिसभा पठाइएको सूचना प्रविधि विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा सांसद लीला श्रेष्ठले साइबर अपराध धेरै बढेको, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट धम्की आउने, चिटिङ हुने गरेको, साइबर अपराधका कारण आत्महत्या बढेको भन्दै यसलाई नियमन, व्यवस्थापनका लागि विधेयकले निर्देश गर्ने हुनाले छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए ।सांसद गणेश पहाडीले पनि समितिले पास गरे पठाएको विधेयक संसद्ले छिटो पारित गरे साइबरसँग देखिएका विवादलाई टुंगोमा पुऱ्याउन सहज हुने बताए ।सांसद विना श्रेष्ठले पनि विधेयक संसदमै अड्किएर बसेकाले सूचना प्रविधि क्षेत्रका धेरै कुराको निर्देश हुन नसकेको बताइन् । गत १३ पुसमा समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । विधेयक २ फागुन २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । बैठकमा सांसदहरूले सरकारी निकायभित्र नै सूचना प्रविधिलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट