उपत्यकामा अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय:मेयरहरुको संगठन नगरपालिका मेयर फोरम

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । श्रावण–२६,कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढ्दै गएपछि काठमाडौ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरुले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा १५ दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोमबार बसेको नगरपालिकाका मेयरहरुको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।उपत्यकाभित्र समूदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहहरुबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई १५ दिनको लागि बन्द गर्ने बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ। त्यस्तै उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको देखिएकोले अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सिमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भाद्र १५ गतेसम्मको लागि निषेध गर्ने बैठकले निर्णय फोरमले गरेको छ।त्यस्तै सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा सञ्चालन भए पश्चात संक्रमण दर तीब्र भएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः जोरविजोर प्रणाली लागु गरिएकोमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भाद्र १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउनुपर्ने तथा अन्यमा जोर विजोर तत्काल लागु गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

“उपत्यकामा समूदाय स्तरमा कोभिड-१९ को संक्रमण जानसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा झाली, भेला, अनसन, जुलुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गरिनुपर्ने तथा भीडहने सांस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गर्ने “निर्णयमा भनिएको छ “आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड-१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।”त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्यादका कारण वडास्तरमा ज्येष्ठ नागरिकको भिडभाड भई कोभिड-१९ को संक्रमण झन बढ्ने भएकाले उक्त म्याद हाललाई २०७७ साल भाद्र मसान्तसम्म कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख छ। ।