रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने आशंका

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । फल्गुन ०७, विश्वका विभिन्न मुलुकमा रोजगारी र अन्य कामको सिलसिलामा पुगेका नेपाली नागरिक धमाधम स्वदेश फर्कनेक्रम बढ्दो छ । पुस मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स नघटेका कारण समस्या परिहालेको त छैन । तर, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का पुगेको बताईएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा आधारित छ भने अहिले एकैपटक युवाहरू स्वदेश फर्किएपछि रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आउने आशंका अझै छ । यसले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो धक्का लाग्ने आंकलन छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले राज्यकोष बढाउने नाममा जुन हिसाबले कर उठाउने नीति लिए, त्यसबाट व्यवसायीहरू त्रसित भए । आफ्नो अभिभावक राज्यबाटै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय पनि शुभसंकेत होइन । यो त्यत्तिकै भएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको शैली, स्वभाव र व्यवहारले आमव्यवसायीमा नकारात्मक असर पर्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन । सरकारको व्यवहारले व्यवसायीसहित अन्य राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखजस्तो जिम्मेवार मान्छे, मुलुकको अर्थमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको हरेक समय, आक्रामक शैलीमा, शंकास्पद शैलीमा अर्कालाई होच्याउने, घोचपेच गर्नेजस्ता अभिव्यक्तिले मुलुकलाई दुर्गतितर्फ धकेल्छ । देशी–विदेशी जोकोही पनि चिढिन्छन् ।

नागरिकले आफूले सेवा लिएबापत वा सामान खरिद गरेबापत स्रोतव्यापारीले असुलेको भ्याट, उक्त भ्याट रकम अघिल्लो महिना उठेको भ्याट रकमलाई पछिल्लो महिनाको २५ गतेभित्र सरकारको खातामा बुझाइदिनुपर्ने वा कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न गराउन सरकारले आदेश दिँदा कसरी व्यवसायी व्यापारीलाई मर्का पर्छ ? जुन राजस्व रकम उठाइसकेको हुन्छ, सो रकम बुझाउने हो ।
जुन रकम उठाएको हुँदैन, नउठाएको, नभएको रकम बुझाउनुपर्ने त होइन । त्यस्तै आयकरमा हेर्ने हो भने वार्षिक आय, वार्षिक आयका आधारमा आर्थिक वर्ष बितेपछि आयका आधारमा बुझाइन्छ । यस्तै अन्तः शुल्कमा राजस्व असुलीका विभिन्न शीर्षकलाई अध्ययन गर्ने हो भने सरकारले राजस्व तिर्न दिएको आदेश अनुपयुक्त भन्न मिल्ने देखिँदैन । राजस्व तिर्नु यसै पनि हरेक नागरिक र व्यवसायीको कर्तव्य हो । त्यसैले नै राज्य चल्ने र राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने काम गर्छ ।