नागरिकका समस्या एका तर्फ शासक अबैधानिक ढंगबाट सत्ता जोगाउनमा व्यस्त !

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ १२, एतिहासिक २ वटा संविधान सभा निर्वाचन बाट जारी गरिएको संविधान हो नेपालको संविधान २०७२। संविधान देशको मुल कानुन हो। आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत झन्डै ८ बर्ष लगाएर लेखिएको हो।

परम्पराको गर्भ बाट उदय भएको सामन्तवादी राजसस्थाले अनेकौं पटक नागरिक अधिकार माथि माथी “कु” गरेका कारण सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरु मिलेर नागरिकको सर्बोच्चताका लागि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। सबै खाले जात, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भासा को समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता सहितको दस्तावेज हो २०७२ को नेपालको संविधान।

झन्डै ९३५ सदस्यहरुको हस्ताक्षरको साझा दस्तावेज हो। संविधानले त्यस भित्रका धारा मात्रै चिन्छ । तर मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको बेमौसमी राजनीतिक बीचलन शुभ संकेत होइन। जनमत माथि प्रधानमन्त्री तहबाट गरिएको गम्भीर अपराध हो ससद विघटन सिफारिस ।

सार्बभौमसत्ता सप्पन्न ससद माथिको कुठाराघात को साक्षी तपाईं राष्ट्रपति बन्नुले मुलुकमा अभिभावक नभएको भान भएको छ। राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख व्यक्ति मात्रै होइन सस्था हो जसको गरिमा उच्च हुन्छ । जुन संविधानको प्रमुख संरक्षक हो । संविधानले व्यक्ति चिन्नुहुन्न। सरकार बन्न बिभिन्न बिकल्प राखेर बनेको संबिघान को धारा ७६ हो ।जसको उपधारा मा निम्न बिकल्प छन् : (१)उपधारा एक–बहुमतको सरकार (२)उपधारा दुई–दुई वा दुई भन्दा बढि दलको सरकार (३)उपधारा तीन–ठूलो दलको सरकार (४)उपधारा चार–ठूलो दलबाट बनेको सरकार ले बहुमत सिद्द गर्न तीस दिन भित्र बिश्वास को मत लिनु पर्ने ब्यबस्था (५)बिभिन्न बिकल्प बाट बन्ने सरकार अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले म सक्क्षम छु भनेर प्रतिनिधि सभा भित्र कै सांसद सदस्य हरू बाट ब्यक्तीगत हस्ताक्षर को माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्क्षम छु भन्ने आधार पेश गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति ले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिन भित्र बहुमत सिद्ध गर्ने गरि प्रधानमन्त्री बनाउने ब्यबस्था हो।

सार्बभौम संसद बिधठन नहोस र संसदिय ब्यबस्था अटल होस भनेर नेपाल को संबिघान २०७२ मा यी पाँच ब्यबस्था धारा ७६मा प्रष्ट संग राखिएको हो। तपाईं संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुदाँ सरक्षक नहुनु र असंबैधानिक सरकार जस्ले ससदमा बिश्वासको मत लिन सकेन, संविधान विरुद्ध गएर सरकार गठन माग गर्‍यो अनि किर्ते हस्ताक्षर अनुसार गरिएको दावीलाई आधार मानेर अध्ययननै नगरी तपाईं (राष्ट्रपति) ओलिको आदेश पालक हुनुलाई कुन रूपमा लिने हुन नागरिकले। इतिहासले तपाईंको यो गल्तीको लेखा जोखा गर्ला नै। यस्तो महामारीको बेला अनावश्यक खिचातानी मानवीयतालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आउनुस भनेको भए तपाईंलाई नागरिकले अभिन्न्दन गर्दथे।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राष्ट्रप्रमुखले ‘राष्ट्रपतिले हिजो राजा महाराजाले जस्तो शैलीमा अनुहार र निकटता हेरेर निर्णय गर्ने हो कि संविधानको धारा ?’ कि सितलनिवास र बालुवाटारमा संविधानका छुट्टै धारा उल्लेख्य भएको संविधानको दस्तावेज छ र ? ससदमा बिश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीलेकसरी आफ्नो पक्षमा १५३ जनाको हस्ताक्षर सहित दावि माग गर्दछ?

प्रधानमन्त्रीका हरेक खाले अवैधानिक क्रियाकलापको साक्षी बनेर आफ्नो पदिय मर्यादा बिपरित जादा तपाईंलाई हिनताबोध हुदैन ? अब कल्पना गर्नुस तपाईले अनुहार हेरेर गरेको निर्णयले संविधान र मुलुक अनि नजिर कुन दिशा तर्फ उन्मुख हुन्छ ?

संविधानबिद र जानकारहरुका अनुसार रास्ट्रपतिले संविधान धारा विरुद्ध गएर जालझेल गरेको कुराहरु प्रकट गरेका छन। हुन त तपाईंको कार्यालय पछिल्लो समय एमाले त्यो पनि ओलि निकटको पार्टी कार्यालय ज्स्तो भएको मिडियाहरुमा प्रष्ट देख्न पाइन्छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले कुनै पनि छलफल नगरी सदर गरिनु,यसले समेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ओलीको पक्षमा खुलेर काम गरेको भन्ने आलोचनालाई बल पुर्‍याएको पाइदैन र? पछी गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको यो निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । फेरि चैतमा पदिय मर्यादा विपरित अपरान्ह अकस्मात नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निवास डल्लु पुगेर ओली र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहलाई मिलाउने कसरतलाई कसरी लिने ।

अक्सिजन, आइसियु, बेड, औसधि र चिकित्सकको अभावमा दैनिक २०० भन्दा धेरै नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गरेका छन। औसधि अभावमा मृत्युदर वृद्धि भएको छ । अस्पतालमा आइसियु, बेड चिकित्सक छैनन । संक्रमण दर डढेलो झै फैलदै गएको छ । खोप किन्न सम्झौता गरेको भारतीय कम्पनी सिरम कुनै टुङ्गो छैन। आम श्रमजिवि गरिखानेहरु भोकले मर्ने स्थितिमा छन। व्यापारी व्यावसायीहरु बैंकको किस्ताले अतालिएको अवस्था छ ।

अझै कति भयावह हुदै जानेहो आकलन र व्यावस्थापन के होरुयस्तो बिकराल परिस्थितिमा संक्रमण नियन्त्रणमा देशको श्रोत र साधन सम्पुर्ण कटिबद्द भएर लाग्नुपर्ने समयमा निर्वाचनको बेमौसमी बाजा बजाएर के रमिता हो? सारा जनतालाई महाविपत्तिका विरूद्द एकढिक्का बनाएर जसरी संक्रमण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने हो आम नागरिकक समस्या समाधानमा केन्द्रित नभइ आफ्नो सत्ता केन्द्रित राजनीतिले कुन खाले नैतिकता हो सरकारको प्रष्ट भएको छैन र? विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिएर नागरिकलाई हत्या (अक्सिजन, भेन्टिलेटर र चिकित्सक अभावमा भएका मृत्यु) गरिनु कुन खाले उत्तरदायीत्व हो।

मिति २०७८/२/१० गते सर्बोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सासद नै उपस्थित भएर गतिलो प्रमाण पेश गरेको अवस्था छ । हिजो सर्बोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको ससदको र कानुनको हुर्मत प्रधानमन्त्रीले लिएको फेरि सर्बोच्च अदालतले हेर्न सक्ला र? सबैको ध्यान न्यायमुर्ति तर्फ सोझिएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालतले न्याय दिने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रास्ट्रपतिले अनुहार हेरेर गरेको असंबैधानिक निर्णय सर्बोच्च अदालतले संविधानको धारा हेरेर न्यायीक निर्णय गर्नेछ ।

–रोशन तिवारी