सुरक्षित महिनावारी दिवसः विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ १४, हरेक वर्ष मे २८ का दिन मनाइने सुरक्षित महिनावारी दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।

कोरोनाबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण भर्चुअल एवं सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चेतनामूलक जागरण फैलाएर दिवस मनाइने बताइएको छ ।

महिनावारी हुनु भनेको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई नेपालमा केवल एक सरल जैविक प्रक्रिया नभई जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक र सामाजिक वर्गीकरणको कारण बनेको छ । महिनावारीसँग जोडिएको सामाजिक लाञ्छनाले गर्दा रजस्वलाको बेला प्रयोग गरिने प्याडलगायत अन्य साधनबारे महिलाले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

यसले संविधानको धारा १६ मा प्रदत्त ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को उल्लङ्घन गर्नुका साथै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप रहेको महिला, कानून र विकास मञ्चले जनाएको छ ।

नेपालमा महिनावारीको साधनमा १३ प्रतिशत कर लगाइन्छ । विदेशवाट बनेर आउने प्याड वा कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क लिने देशमध्येमा नेपाल पनि पर्छ ।

कोभिड–१९ महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनको महङ्गी हुन थालेको छ । यसका कारण धेरै किशोरी र महिला सोको प्रयोगबाट बञ्चित हुन पुगी हानिकारक साधन टालो प्रयोग गरिएको ब्यानर, पुराना कपडाको टुक्रा र पातसमेत प्रयोग गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

यसैले महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधनमा लाग्ने सबै करलाई यो आर्थिक वर्षदेखि हटाई यसलाई विलासी साधनका रूपमा नभई प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महिलाको मानवअधिकार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको मञ्चको माग छ ।

मर्यादित महिनावारी दिवस २०७८ को उपलक्ष्यमा शुभकामनासहित आगामी दिनमा कुनै पनि किशोरी तथा महिलाले महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्ने साधनको प्रयोगबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी यस क्षेत्रमा लागेका अभियानकर्मीले माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ९२० ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य हकलाई मौलिक हकका रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा ३५ ९१० ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत समेटेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन दृढ सङ्कल्प लिएको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।