चिया बगानको विषयलाई लिएर विवाद

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । साउन २७, सरकारी चिया बगान लिजमा लिएको निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच चिया बगानको विषयलाई लिएर विवाद देखा परेको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले २०५७ सालमा इलाम र झापाका सातवटा ठूला चिया बगान निजीकरण गरी त्रिवेणी सांघाई ग्रुपलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । हाल चिया बगान रहेको क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले यो विषयलाई सामूहिक रूपमा उठान गरेसँगै यो विवाद पुनः एकपटक सतहमा आएको छ ।

वि.सं. १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले छिमेकी मुलुक चीनबाट उपहारस्वरूप प्राप्त चियाको बीउ इलाम चिया बगानमा रोपेपछि नेपालमा चिया खेती शुभारम्भ भएको मानिन्छ । यसको व्यावसायिक खेती भने वि.सं. २०१७ बाट सुरु भएको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले २०५७ सालमा नेपाली चियाको इतिहाससँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्व राख्ने इलाम जिल्लाका इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट तथा झापा जिल्लाको टोकला, बाह्रदशी र बर्ने चिया बगानसहित सातवटा चिया बगान र तिनका कारखानासमेत भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा भएको लिज सम्झौताअनुसार ती चिया बगानको ६५ प्रतिशत स्वामित्व त्रिवेणी सांघाई ग्रुपको र बाँकी ३५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने व्यवस्था छ । निजीकरण गरिएयता ती बगानमा रहेका ऐतिहासिक कारखानाहरू प्रयोगहीन बन्नुका साथै उचित स्याहारको अभावमा चिया बगान उजाड बन्दै गएका र बगानक्षेत्र मासिँदै गएको छ ।

अहिले सतहमा आएको विवादका पछाडि पनि चिया बगानमा देखिएको यस खालको विसंगति जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । चिया बगान भाडामा लिएको निजी कम्पनीले सम्झौताअनुसार राजस्व नतिरहेको र मजदुरका सेवा, सुविधा समेत कटौती गरेको भन्ने आरोप चिया बगान निजीकरण भएयता लाग्दै आएको थियो ।

निजीकरण भएपश्चात् निजी क्षेत्रका सञ्चालकले श्रम ऐनको प्रभावकारी पालना नगरेका कारण श्रमिकहरूको बिचल्ली भइरहेको छ । निजीकरण गर्नुअघि यी सबै बगानमा गरी २ हजार ४ सय श्रमिकहरू कार्यरत रहिआएकोमा अहिले यो संख्या ४ सयमा झरेको छ । विगत केही समययता श्रम ऐनको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, बगानमा काम गर्ने चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै श्रमिकहरू आन्दोलित भइरहेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।