अतिरिक्त शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई ठगीको कारबाही

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । माघ १०, चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेज र सञ्चालकविरुद्ध ठगीको आरोपमा प्रहरी–प्रशासनबाट मात्र मुद्दा चलाउँदा न्याय प्राप्ति नै अनिश्चित हुने चिन्ता विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।

कलेज सञ्चालकले कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रस्ट हुँदाहुँदै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र मोरङ प्रहरीले मात्र छानबिन अघि बढाएकाले विद्यार्थी उल्टै उल्झनमा फस्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

दिनदिनै पढाइ छुटेको छ, ८० प्रतिशत हाजिर नपुगे परीक्षामा सहभागी हुन पाइँदैन,’ एक छात्रले भने, ‘पढ्ने विद्यार्थीले मुद्दामामिलाको झमेला बोकेर हिँड्दा कहिले टुंगोमा पुगिएला र रु’

२०७५ मा पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिँदा विद्यार्थीले प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी दिएर मुद्दा अघि बढाइएको थियो । विद्यार्थीले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै उक्त मुद्दाको निर्णय उनीहरूको पक्षमा आएन । राज्यका अन्य निकायले कारबाही प्रक्रियामा चासो दिएनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ मा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क तोक्दै बढी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएर कारबाही गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेबाहेक अन्य कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छैन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बढी शुल्क लिएको विषयमा कलेज सञ्चालकसहित संलग्नलाई कारबाही गर्ने एउटा बाटो विद्यार्थी, अभिभावकले प्रहरी, प्रशासनमा उजुरी दिने र अनुसन्धानसहित कारबाही अघि बढाउने हुन सक्ने बताए ।

पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगीमा कारबाही गर्न सक्ने उनले जनाए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शिक्षण शुल्क लिनु गैरकानुनी असुली गरेको अपराध ठहरिन्छ, गैर कानुनी किसिमले कसैले सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पनि आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले काठमाडौं र नोबेलसहित १२ मेडिकल कलेजले करिब ३ अर्ब अतिरिक्त रकम उठाएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कारबाही भएको छैन । केन्द्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गुपचुप राखेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चासो देखाएका छैनन् । मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिए संगठित ठगीका रूपमा समेत कारबाही गर्न सकिने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।