निजामती सेवा ऐन बनाउँदै बागमती सरकार
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । माघ २०, बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक बनाउन थालेको हो।
चार वर्षसम्म संघीय सरकारले ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकारले शुरू गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले बताए।
निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संघीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्छ। अहिलेसम्म संघीय सरकारले ऐन नबनाएपछि प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
निजामती सेवाजस्तै २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा संघसँग बाझिन सक्ने भएकाले संघलाई पर्खिरहेका थिए।
थुप्रै ऐनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारको भूमिका कहाँ के हुने भन्ने अझै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसमा पनि चार वर्ष संघको बाटो हेरिएको र अझै पनि बन्न अवस्था नदेखिएपछि प्रदेश सरकारले तयारी शुरू गरेको पोखरेलले बताए।
यसअघि मधेश प्रदेश पनि आफैले निजामती ऐन बनाएको थियो। अन्य प्रदेश भने अझै पनि संघलाई पर्खिरहेका छन्। पटकपटक संघीय सरकारलाई बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको उनले बताए। संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्दा ढिलाइ भइसकेको पोखरेलको भनाइ छ।