निर्वाचन खर्च भ्रष्टाचारको नमुना

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं। वैशाख ७,
सहयात्रा सम्पादकीयः आउदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने त भनेको छ । तर आयोगले निर्वाचन खर्चमा कडाइ गर्न जति नै प्रयास गरेपनि निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको सबैले अनुमान गर्दै आएका छन् । निर्वाचन जितेर पटक–पटक मन्त्री भएकाले पनि निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्न नसक्ने र भ्रष्टाचारको डरलाग्दो प्रवृत्तिले संरचनागत आकार लिदै जाने अनुभव गरेका छन् । यस किसिमको भड्किलो खर्चले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउला, के भ्रष्टाचारको मूल नै निर्वाचन त बनिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि नउठेको भने होईन । यी प्रश्नहरुमाथि बहस र छलफल गरी निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न नसके लोकतन्त्र नै गलत ट्रयाकमा जाने सम्भावना प्र्रबल देखिदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेपनि चुनावमा भइरहेको भड्किलो खर्च सबैलाई अवगत भएकै विषय हो । एउटा नगरपालिकाको मेयर जित्न पनि ३ करोडदेखि ६ करोड रुपियाँ खर्च लागेको पाँच वर्ष अघिकै दृष्टान्त हामीमाझ ताजै छ । अहिले पनि केही नेताहरुले चुनावी खर्च यसरी नै बढ्ने हो भने राजनीतिक इमान्दारी र आस्थाको राजनीति अन्त्य हुने चेतावनी दिएका छन् । सबैजसो उम्मेदवारले सरासर झुटो विवरण बुझाउँदा पनि आयोग किंकर्तव्यविमूढ जस्तै छ । निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा आयोगको इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ ।

निर्वाचनको खर्च अत्यधिक बढेका कारण विशेषगरी कालो धन चलाउन सक्नेहरूको कब्जामा सिंगो राज्यसत्ता परिसकेको छ । इमानदार र बौद्धिकहरूको पहुँच र भूमिका राज्य सञ्चालनमा शून्यप्रायः भइसकेको छ । चुनाव खर्चलाई लगानी मान्ने र पदमा पुगेपछि निर्वाचन खर्चको दशौं गुणा असुल्ने गलत अभ्यासले लोकतन्त्र र समग्र निर्वाचन प्रणालीलाई नै कुरूप बनाउँदै लगेको छ  अर्थात राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचारको पर्याय भएको छ भन्दा पनि अन्युक्ति नहोला। पछिल्ला अभ्यासहरुमा राज्य सञ्चालनका क्रममा संविधान र नियम–कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूको जुन रूपमा चलखेल र भूमिका बढिरहेको छ, त्यसको मूल कारण भनेको नै राजनीति र चुनावमाथि लक्ष्ति गरि भइरहेको अपारदर्शी लगानी नै मुख्य कारक हो ।

लोकतन्त्रको जग मानिने मतदाता नै भ्रष्ट हुने अवस्था आइसक्दा पनि सरकार, आयोग, दल र नागरिक समाज सबै मौन देखिन्छन् । तसर्थ, निर्वाचन प्रणाली सुधारको लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबै जिम्मेवार नभए सम्म देशमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो परिदृश्य अझ देखिने निश्चित त छ नै संगसंगै देशको आर्थिक भविष्य भने अन्यौलमा धकेलिने भने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।