सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षलाई लिजमा
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । असार २६, उद्योगीहरूले भोग्दै आएको जग्गाको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९’ जारी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्ष लिजमा दिने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा ४० वर्षसम्म लिजमा पाउने भएको छ ।
अल्पकालीनको लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनको लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनको लागि ४० वर्ष जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्दै नीतिले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा जग्गा लिजमा पाउनेले पनि हरेक ५ वर्षको साउन महिनामा लिज सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.०५ प्रतिशत शुल्क लिएर लिजमा दिन सक्ने भन्दै शुल्क निर्धारण उपयोगको प्रयोजन हेरी सस्तो वा महँगोमा दिने पनि जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसनको लागि तोकेको न्यूनतम मूल्यको आधारमा शुल्क तोकिने नीतिमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा फलफूल खेती पशुपन्छी पालन, माछापालन, वनस्पति खेती, चिया, कफी लगायत नगदे बाली लगाउने जग्गाको सरकारी मूल्यको २५ प्रतिशत वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने अर्गानिक मल उत्पादन, औषधि, आयुर्वेदिक उत्पादन, कपडा उद्योगको लागि पनि ०.२५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।