हेटौंडाको सडक विस्तार कार्यमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अन्तरद्वन्द्व
काठमाडौं । असोज १२, हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै गएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग फराकिलो पार्ने संघीय सरकारको निर्णय अनुसार काम सुरु गर्ने तयारी गरे लगत्तै प्रदेश सरकारले बाइपास सडक निर्माणको योजना अघि बढायो ।
तर राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरुको स्वार्थका कारण दुवै योजनाले अपेक्षाअनुसारको गति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा बाइपास सडक निर्माणको योजनामात्र बनेन, बजेटमा समावेश पनि भयो ।
महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार गरी दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी बाइपासको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
पौडेलको एकल पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग अलग गर्ने उद्देश्य अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोलाको किनारलाई प्रयोग गरेर बाइपास सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । स्मरणीय छ, सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा रहेको उनको घर पनि २५ मिटरको दायराभित्र पर्दछ ।