दलहरुको सुराकीका लागी गुप्तचरी निकाय प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असोज २८, निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दलहरुका उम्मेदवारको सुराकीका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ ।

मुलुकको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई लागि रहने आरोप हो, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताको सुराकी गर्न प्रयोग भयो ।’

उसो त राअविलाई विगतमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । घोषितरुपमा भने राअवि नेताहरुको सुराकीका लागि प्रयोग भएको थिएन ।

आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा गहन र सुक्ष्म अध्ययन तथा निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे र नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भएरनभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकाले सुरक्षा निकायको सहयोग लिनुपरेको हो ।’

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रका आधार सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने गरी सीमा तोकेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा पनि दलहरुले आचारसंहिता पालन गरेरनगरेको निगरानीका लागि मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘उनीहरुमार्फत प्राप्त उजुरीलाई भेरिफाई गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो’, विभागलाई प्रयोग गर्नु विवाद सिर्जना गर्ने काम मात्रै हो ।’

यद्यपि, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ चाहिँ निर्वाचन आयोग आफैंले सबै काम नगर्ने बताउँदै राज्यकै निकायहरु प्रयोग हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको हरेक कार्यका लागि सरकारी संयन्त्र नै प्रयोग गर्ने हो, यो विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन ।’