सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा ‘रेमिट हाइड्रो’अलपत्र परे
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । कात्तिक १, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानीमा बनाउने भनिएका जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ हुँदा २ वटा ‘रेमिट हाइड्रो’ आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित भएको छ ।
सरकारले ताप्लेजुङको घुन्साखोला र सिम्बुवाखोलामा रेमिट्यान्स लगानी गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । त्यसका लागि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले जिम्मा पाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम बताउँछन् ।
नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका लागि सरकारले तोकेको कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले करिब ३ वर्षदेखि पीपीए रोकेको छ । सरकारले हालसालै १५ सय मेगावाट कोटा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका लागि थपेको छ ।
सीईओ गौतमका अनुसार पीपीए भएको एक वर्षभित्र दुवै आयोजना निर्माण नै सुरु गर्न सकिन्छ । दुवै आयोजनामा सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी रहनेछ । त्यसपछि विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुका लागि निश्चित प्रतिशत सेयरको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको योजना छ ।
विदेशमा कमाएको रकम प्रतिफल आउने आयोजनामा लगानी गर्न नपाएका नेपालीका लागि यो निकै राम्रो अवसर बन्ने सम्भावना छ । आयोजनामा करिब ४९ प्रतिशत लगानीका लागि आईपीओ अर्थात् साधारण शेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसमा विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले प्राथमिकता पाउनेछन् । ताप्लेजुङका स्थानीय र सर्वसाधारणलाई पनि सेयर लगानी गर्न दिने योजना छ ।
नेपालमा वैधानिक च्यानलबाट वार्षिक करिब १० खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । यसमध्ये झण्डै ८२ प्रतिशत रकम उपभोगमा सकिने अध्ययनहरुमा देखिएको छ ।