बालेनको अध्यक्षतामा काठमाडौंका सबै वडामा जग्गाको वर्गीकरण कार्यान्वयन उपसमिति गठन

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । कात्तिक ३, काठमाडौं महानगरपालिकाले भू-उपयोगअनुसार जग्गाको वर्गीकरणका लागि सबै वडामा भू-उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरेको छ ।

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको भू-उपयोग कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकलेका वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । गठित उपसमितिमा वडा सदस्यहरु सदस्य रहनेछन् ।

उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरणका लागि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्ता उपसमितिले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यसअनुसार आठौं कार्यपालिका बैठकले नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ ।

बैठकमा प्रमुख साहले माटो र बनावटको अवस्था हेरेर कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याउन आग्रह गरे । बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कार्यान्वयन उपसमितिबाट आएको सिफारिस, कार्यान्वयन समितिमा छलफल गरिने र कार्यान्वयन समितिबाट पेश भएको अवस्थाका विषयमा स्थानीय भू-उपयोग परिषदमा छलफल गरेर निर्णय हुने बताए ।

उनले भूउपयोग नीतिको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध, महानगर क्षेत्रभित्रको अवस्था र वर्गीकरणका आधारका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्रको सम्भावना कम रहेको उल्लेख गरे । नापी विभागबाट गएको ३ वर्ष अघि तयार गरिएको नक्सा उद्धृत गर्दै उनले अवस्थाको आँकलन सुनाए ।

बैठकमा वडाध्यक्षहरु मुकुन्द रिजाल, मचाराजा महर्जन, ख्यामराज तिवारी, विमल होडा, कार्यवाहक अध्यक्ष रामबाबु कोइरालाले जग्गा उपयोग र व्यवस्थापनसँग उपसमितिको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा विचार राखे ।

काठमाडौंको भित्री सहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनहरुको अवस्था हेरेर क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले काठमाडौंका २ क्षेत्रमा सरकार आफैंले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेपछि बाँकी कृषि योग्य जमिन पनि नासिएको धारणा राखे । भवन निर्माण मापदण्डसँग भूउपयोगलाई अन्तरसम्बन्धित बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।