सर्वोच्च अदालतले जीएमआरको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । कात्तिक १८, सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गएको असार ३१ गते जीएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हिजो बिहिवार अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष पहिले नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वका एक कार्यदल बनाइ त्यही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।

कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये पाँच सय मेगावाट बङ्लादेश बिक्री गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन । जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आउनुभएका रतन भण्डारीले जीएमआरको म्याद थप गैरकानुनी रहेको माग दाबी गर्दै रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।