जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनेहरुमा ८० प्रतिशत महिला पाइयो

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । कातिक २९, संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित हुनेहरुमा ८० प्रतिशत महिला छन् । यो संख्या एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै छ । दिगो विकास इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट पार पाउन महिलाहरुले सहकारीबाट ऋण लिनेको संख्या बढिरहेका छ ।

पाँच वर्ष यता नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको नोक्सानी पुननिर्माणका लागि सहकारीबाट ऋण लिने महिला ६६.१ प्रतिशत रहेको इन्स्टिच्युटको अध्ययनले देखाउँछ । कुरा बेथानचोककै हो । गाउँमा पानीको मुहान सुक्यो, संकट बढ्यो । स्थानीय महिलाहरुले घैटे ट्यांकी बनाउने भए ।

त्यसका लागि आर्थिक स्रोत नभएपछि उनीहरुले सहकारीबाट ऋण लिएर ट्यांकी बनाए । बेथानचोकका महिलाहरुले जलवायु परिवर्तनकै कारण पानी सुकेपछि दुख पाउन नपरोस् भनेर ट्यांकी बनाउन त बनाए । तर ट्यांकी बनाउँदा लागेको ऋण चुक्ता गर्न उनीहरुलाई पनि मुस्किलै छ ।

जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीपछि पुननिर्माण या निर्माणका लागि ऋण लिनेको संख्या बढ्नु भनेको स्वभाविक रुपमै महिलासित सम्बन्धित दैनिकीमा असर पुग्नेगरि क्षति हुनु हो ।

तर जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोर्ने महिलाको सहयोगका लागि छुट्टै संयन्त्र नहुँदा उनीहरुले थप सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । यही परिस्थिति व्यहोर्नु नपरोस् र जलवायु बित्तमा महिलाको सहज पहुँच होस् भनेर राष्टसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपमा नेपाल सहितका मुलुकले कुरा उठाएका छन् ।

तर बित्तीय सुनिश्चितताको लागि कम विकसित र नेपाल सहित विकासशिल राष्टहरुले गरेको प्रस्तावमा पहिलो साताको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि यो विषय दोस्रो चरणमा हुने उच्चस्तरीय वार्तामा जाने भएको छ ।

वार्तामा नेपालले लैंगिक कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण, प्रविधि हस्तान्तरण र लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरुमा कुरा उठाएको छ ।

सम्मेलनमा अफ्रिका प्यासिफक र नेपालसहितका मुलुकहरुको सहभागिता रहेको चाइना ७७ मा आवद्ध मुलुकका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बित्तमा महिलाको सहज पहुँच हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, कृषि विकास रणनीति, कृषि जैविक विविधता नीतिलगायतमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरु बनेता पनि आर्थिक अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यसपालि नेपाललगायत मुलुकले छुट्टै सरलीकृत वित्त व्यवस्थापनमा गर्नजोड दिएका दिए । यसै पनि कोपको यो वर्षलाई कार्यान्वयन वर्षका रुपमा लिइएको छ ।

यी दस्ताबेजका साथै नेपालले समुदायस्तरमा गरेको काम र अनुभवका आधारमा जलवायु वित्त सरल प्रक्रियाबाट समुदायस्तरका महिलासम्म पुग्नुपर्ने र त्यसका लागि लैंगिक कार्ययोजनामा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको वलीले बताइन ।

नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यमा ८० प्रतिशत बजेट समुदायस्तरमै परिचालन हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई समेत आधार मानेर वार्तामा कुरा उठाइएको थियो ।

नेपाल सदस्य रहेको जी ७७ चाइनासहित अफ्रिका समूह, साना आइल्यान्ड राष्ट्रहरूको समूहको सदस्य भएका अन्य मुलुकहरुको पनि यही प्रस्ताव गरेका थिए ।