मेलम्ची विकास समिति खारेजले कर्मचारी रुष्ट
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । मंसिर १९, चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट बक्तव्य १७७ नम्बर बुँदाले भन्यो–‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरिएको छ । यी समितिहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
तर, बजेट आएको ६ महिना बितिसक्दा पनि समिति खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छैन । बजेटले भने जसरी समितिले गर्ने काम खानेपानी विभागमा सरिएको पनि छैन ।
यसले काम गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति अधिकारविहीन हुन पुगेको छ । खारेजीको घोषणाका कारण रुष्ट बनेका समितिका कर्मचारीहरु पारिश्रमिक समेत नपाएपछि आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
खारेजीको घोषणापछि पनि समितिले असारमा सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गरेर सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित सुरुङको मुख बन्द गरेको थियो । गत १२ मंसिरदेखि फेरि सुरुङ वरपरको ढुंगा बालुवा पन्छाएर समितिले सुरुङमा पानी भर्न पनि थालेको छ ।
केही दिनमा सुरुङ भरिएर सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा झार्न सुरु गरिंदैछ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरीले आइतबार आयोजनाको निरीक्षण गर्दै २७ मंसिरसम्म पानीको वितरण थाल्ने बताएका छन् ।
तर, पानी वितरण गर्नुपर्ने दिन नजिकै आइरहँदा खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहरु सरकारले खारेजीको घोषणा गरेर अलपत्र पारेको समितिलाई अधिकार फर्काएर पुरानै अवस्थाबाट काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
नभए सुन्दरीजल आएको मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धारामा पुग्नबाट रोक्नेसम्मका चेतावनी मेलम्ची विकास समितिका कर्मचारीले दिएका छन् ।
ठेकदारमार्फत सुरुङमा पानी भर्नेदेखि सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालान गर्नेसम्मको जिम्मा समितिलाई नै छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना माग सुनुवाइ नभए कडा कदम चाल्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कर्मचरी युनियनले बताएको छ ।
कर्मचारीले पटक–पटक चेतावनी दिएपनि सरकार भने निष्कर्षमा पुगेको छैन । खारेजीको घोषणालाई सरकारले ‘खारेजी’को निर्णयलाई न कार्यान्वयन गरेको छ भन फिर्ता नै लिएको छ । जसका कारण समिति र समितिका कर्मचारी अन्योलमा छन् ।