राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आयोगद्धारा आपत्ति
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । जेठ ३, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले अपराधमा मुछिएका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
बुधवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हालै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनले यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
सरकारले गत वैशाख २८ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ ९क० थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगको ठहर छ ।