लडाकु शिविरमा कुनै पनि आर्थिक हिनामिना नभएको माओवादीको जिकिर

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ ७, सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तत्कालीन लडाकु शिविर व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत माओवादी सेनाको भत्ता र अन्य व्यवस्थापनको रकम भुक्तानी भएकाले त्यसमा कुनै पनि आर्थिक हिनामिना नभएको जिकिर गरेको जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आज आइतवार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको उपस्थितिमा भएको खर्च र त्यसको फाँटबारीमा कुनै अनियमितता नभएको बताएको हो ।

पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार महालेखा परीक्षकले २०६९ जेठ १९ गते शिविरको खर्चको समर्थन, फर्छ्योट र मिनाहा गरी सम्परीक्षणको जानकारी पत्र शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा पठाएको बताउनुभयो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०६९ को पेज नम्बर २५९ अनुसार त्यो बेरुजु सम्परीक्षण सार्वजनिक भइसकेको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापनको निमित्त झन्डै ४६ करोड रुपैयाँ पेस्की लिइएकामा त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको यथार्थ र विशिष्ठ परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी त्यो रकम अनुदानमा परिणत गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयु को सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०६९ वैशाख १४ गते आवश्यक निर्णय गरेको थियो ।