बागमतीका पुराना सार्वजनिक सवारीलाई सडकबाट हटाउने तयारी
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ ११, बागमती प्रदेश सरकारले गत ७ जेठमा सूचना निकाल्दै कानुनले तोकेको आयु नाघेर पनि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारीको दर्ता नवीकरण र रुट इजाजत दिने बाटो नै बन्द गर्ने गरी सूचना निकाल्यो ।
एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो र त्यसमा आश्रित मजदुर समेत यो निर्णयले संकटमा परेका छन् ।
देशभरिमा करिब यस्ता ८ हजार सरकारले तोकेको आयु नाघेका सार्वजनिक रहेको रहेको भन्दै उनीहरुलेले सरकारको यस्तो कदमले करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने बताएका छन् ।
उनीहरुले स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने २० वर्षे सवारी आयुको नीति र निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरुसहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशका श्रम, रजोगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव शंकरराज पाठक प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्यन गर्न सुरु गरिसकेको बताउँछन् ।