कालोबजारी हुने गरी अवैध रूपमा विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाउने तयारी
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ २६, विद्युतीय सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरुले कालोबजारी हुने गरी अवैध रूपमा विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
बजेटले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै अनुरुप विद्युतीय सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरुले सूचना चुहाएर बजेटअघि नै भित्र्याएका विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिना (साउन–वैशाख)सम्म जम्मा २ हजार ९५५ वटा विद्युतीय गाडी सवारी आयात भएको थियो । बजेट आउनु अघिको १५ दिनमा वीरगञ्ज, रसुवागढी, तातोपानी र भैरहवा नाकाबाट मात्र ११२१ विद्युतीय सवारी भन्सार जाँचपास भएर भित्रिएको थियो ।
बजेटअघि नै भित्रिएका कर बढेका सेगमेन्टभित्रका सयौं विद्युतीय सवारी पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरुले नयाँ मूल्य तय नभइन्जेलसम्म भन्दै बुकिङ र नयाँ बिक्री नै बन्द गरेर बसेका छन् ।
कम्पनीहरू कालोबजारी हुने गरी अवैध रूपमा मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठग्न थाल्दा समेत सरकार मौन र मुकदर्शक भएर बसेको छ ।