निष्पक्ष छानबिन गरी कारवाहि गरियोस् (सम्पादकीय)

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । साउन ११, सम्पादकीय- हिजो आज जल्दा बल्दा भ्रष्टचारका मुद्धामा छानविन त भई नै रहेको छ । तर काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ जस्तो ताल भयो । यहाँ एक पछि अर्को गर्दै भ्रष्टचारका पोकाहरु त खुल्दै छन् तर जनताको खुल्दुलि बढाउने काममात्रै भयो ।

यस्ता मुद्दाका कारण सर्व साधारण देखि आम जनताको चासो र आशंकाले सामाजिक सँजालमा आलोचना आउनु स्वभाविक नै हो । निष्पक्ष छानबिन होला कि नहोला भन्ने सर्वसाधारणमाझ आशंका छाएको छ । सर्वसाधारण जनताको यो आशंका निराधार भने होइन ।

जस्तै सुन काण्डकै विषयमा अहिलेसम्म जे–जति सुन तस्करी भयो, त्यसमा सुन ओसारपसार गर्ने भरिया मात्र पक्राउ हुने अनि पछि यो केस त्यसै सेलाएर जाने गरेको छ । त्यसैले यो तस्करीको मुख्य नाइकेलाई पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न राज्यले कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

अहिलेसम्म कहिले ३३ किलो, कहिले ८८ किलो र अहिले त एक क्विन्टल सुन समातिएको छ । नौ वर्षयता मात्रै तस्करीका साढे ६ सय किलो सुन बरामद हुँदा ७ सय ६ जना पक्राउ परे पनि मुख्य नाइके समातिएका छैनन् । मुख्य नाईके पक्राउ पर्न नसक्नुले आउदा दिनमा सुन तस्करी मौलाउने सम्भावना अझै रहेको बुझिन्छ ।

पछिल्लो प्रकरणमा पनि भन्सारमा कागजपत्र मिलाउने र ओसारपसारमा सहयोग गर्नेहरू पक्राउ परेका छन् । तर, नेपालभित्र व्यवस्थापन गरी गन्तव्य पुर्‍याउने जिम्मा कसको थियो ? भरिया र कारिन्दा मात्र पक्राउ गर्ने तर देशको नाम बदनाम गर्ने ठेकेदारलाई कहीँ–कतै लुकाउने जालझेल भयो भने अहिलेको अनुसन्धान नौटंकी मात्र साबित हुनेछ ।

पछिल्लो समयमा छानबिन आयोग तथ्य उजागर गरी दोषीलाई कारबाही गर्न होइन कि अपराधीलाई ढाक्ने र जोगाउने पर्दा बन्दै आएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू नै आफ्नो पक्षका राजनीतिक अपराधीलाई ढाकछोप गर्न छानबिन आयोगलाई पर्दाको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्रीसमेतले दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको बेलामा अहिलेको छानबिन विगतको भन्दा फरक हुनुपर्दछ ।

चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण अथवा अन्य राज्यस्रोतको दोहन र भ्रष्टाचारमा राज्य संयन्त्रको प्रत्यक्ष–अत्यक्षरुपमा संलग्नता रहेको कुरा लुकेको छैन । भ्रष्टचारी र तस्करीमा राजनीतिको जलप लगाउने प्रवृत्ति रहेसम्म यस्ता अपराधहरु दोहोरिरहने र संलग्नहरु जोगिइरहने नियति बन्नेछ ।

यसले गर्दा आम मानिसमा राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमा अविश्वास र निराशा छाएको छ । राज्य आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने भएकाले दण्डहीनता उन्मूलनतर्फ अग्रसर नहुने, विभेदित ढंगले कानुनको प्रयोग गरिने, आफन्तलाई जोगाउन सके पुरुषार्थी होइन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने गर्दा पछिल्लो समयमा नेताको मात्र होइन राज्यउपरको जनविश्वास नै खस्कँदै आएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को साहसिक कदमहरु चलिरहेको बखत जनमानसमा व्याप्त यस्ता धारणालाई चिर्न अब झनै लागिपर्नुपर्छ । ताकी आफ्नो कार्यकालमै रहेर दोषिको जरो उखेल्न सके यिनै जनताबाट हाइ हाई हुने कुरामा दुई मत छैन ।

यसरी साच्चीकै भ्रष्टचारका पोका खोल्ने कामको पुर्णता तब हुन्छ , जब त्यसको निर्मुल पार्न सक्नु पर्छ नकी भरीया र पहरेदारीलाई मात्र दोषि देखाउदा जनता अझै शशंकित रहने र राज्यमा अराजक स्थिती कायम रही बद्नामी ठहरीन्छ ।

अतः आफ्नो कार्यकालमै सजग भई  यस्ता अपराधलाई जरै देखि हटाउन राज्य संयन्त्र आपसी समन्वय र एकीकृत रुपमा कठोर भई  लागी परी मुख्य नाइकेसम्मलाई निष्पक्ष छानबिनमा कारवाहि गरियोस् ।