निर्वाचन कार्यालयले पनि बबरमहल फिर्ता माग्यो
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । भदौ ६, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले पनि बबरमहल दरबारमा विगतमा आफूले प्रयोग गरेको कार्यालय फिर्ता मागेको छ ।
हालै प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) सकिएको बबरमहल प्रयोगको विषयमा महालेखाको कार्यालय र सडक विभागबीच विवाद भइरहेका बेला जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि विगतमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भाग फिर्ता मागेको हो ।
करिब २२ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको करिब ३०० भन्दा बढी कक्ष रहेको बबरमहल दरबारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करिब ३० वटा कक्षमा आफ्ना निर्देशनालयहरु राख्न खोजेपछि विवाद छ । महालेखालाई रोक्न प्रवलीकरण नसकिंदै सडक विभागले बुधबारदेखि आफ्नो कार्यालयका सामान हतार–हतार सारिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि आफूले प्रवलीकरण सुरु हुनुभन्दा अघि प्रयोग गरिरहेको भागमा फर्किन प्रयत्न थालेको छ । तर, सडक विभागबाट असहयोग भएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषदको कार्यालयदेखि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसम्मको साथ खोजेको छ ।
सडक विभागले महालेखालाई सानोगौचरण्को जग्गा दिएर बबरमहल आफूले उपयोग गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराए पनि बबरमहलभित्रै बस्ने गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भने कुनै सहमति गरेको थिएन । प्रवलीकरणपछि ४ भदौदेखि निर्वाचन कार्यालय साविकको ठाउँमा फर्किन खोजेको थियो । तर, सडक विभागका कर्मचारीले कुनै हालतमा प्रवेश नदिने भन्दै रोकेका छन् ।