निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा नो भोटको पनि व्यवस्था
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । भदौ ११, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिताका लागि कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस्तै विदेशमा हुनेले पनि मत दिन पाउने र कोही पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन कुनै निर्णयका आधारमा नभई कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारबाट नै निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्थाले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततताको विषय पनि जोडिदो रहेछ, त्यसैले हामीले कानुनमा नै व्यवस्था गर्न खोजेका हौं ।’
आयोगले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भने अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा झैं व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
आयोगले मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्प (नो भोट) पनि मतपत्रत्रमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । कुल खसेको मतको आधाभन्दा बढी यस्तो मत व्यक्त भए निर्वाचन रद्द हुनेछ, अनि त्यतिबेलाका उम्मेदवारहरु दोहोर्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।