सरकारले आयात गर्ने अनुमति नदिएर देशभर चिनीको हाहाकार
काठमाडौँ । असोज ४, दुई सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाम नरित्तिउञ्जेलसम्म सरकारले चिनी आयात गर्ने अनुमति नदिएपछि देशभर चिनीको हाहाकार भएको खुलेको छ ।
सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न भन्दै यी दुई कम्पनीबाट चिनी लगायतको खाद्यन्न बिक्री गर्दै आइरहेको थियो । तर, अहिले बजारमा निजी व्यापारीहरुले कार्टेल गरी अभाव सृजना तथा मूल्यवृद्धि गर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।
किनभने देशभित्रका उद्योगहरुले पाँच महिनाअघि नै आफूहरुको उत्पादन सकिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी कम्पनीलाई आयात गर्न दिन सरकारलाई सूचित गरेका थिए । दुई सरकारी कम्पनीले पनि दुई महिनाअघि नै चिनी आयातको अनुमति मागेका थिए । तर, सरकारको उनीहरुको गोदाम रित्तिएपछि मात्रै आयात अनुमति दिँदा कार्टेलिङ गर्ने होलसेलरलाई आपूर्ति बन्द गरी मूल्य बढाउने बाटो सजिलो भएको छ ।
२९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनी १०र१० हजार टन चिनी आयातको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । तर, बजारमा चिनीको अभाव भइसकेको छ, सरकारले दिएको सहुलियतको चिनी तत्काल ल्याउन सम्भव नरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आफ्नो गोदाममा चिनीको रित्तिएको लामो समय भइसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । तीन वर्षदेखि सरकारले अनुदानमा चिनी ल्याउन नदिएको र पूरा भन्सार तिरेर आयात गरेको चिनी पनि केही सय टन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । अहिले बाँकी रहेको चिनी किलोको ९७ रुपैयाँमा बिक्री प्रतिग्राहक दुई किलोका दरले विक्री गरिरहेको उनले बताए ।
‘सरकारले भन्सार छुट दिएको चिनी तत्काल ल्याउनसक्ने अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने । त्यसो त सरकारले भन्सार सहुलियतमा चिनी ल्याउन दिन गरेको निर्णय अझै प्राप्त नहुँदा प्रक्रिया सुरु गर्नै कठिन भएको कर्पोरेसनको दाबी छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि आफूहरुसँग चिनीको मौज्दात नरहेको जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङबाट ल्याएको केही टन चिनीको बिक्री सकिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘४ दिनदेखि चिनीको बिक्री ठप्प भएको छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो ।