माओवादी द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । असोज २३, माओवादी द्वन्द्वको समयका यौनहिंसा पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था लागु भएको छ ।
संसदीय उपसमितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटाएको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले माओवादी द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितले उजुरी दिन पाउने गरी सहमति जुटाएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सरोकारवालाहरूको चासोलाई समेट्न उपसमितिमा रहेका सबै दलका सांसदहरू तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सहमत भएका छन् ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया झन्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध छ । न्याय प्रक्रिया गिजोलिंदा पीडितको न्याय पाउने हक मरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो दिन थालेका छन् भने यो प्रक्रियामा ढिलाइ भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिलालाई पीडितको सूचिमा समेत राखिएको छैन ।
पीडितहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिंदै आएका छन् ।