ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती सरकारद्धारा संघीय सरकारविरुद्ध रिट
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । कात्तिक १३, संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
संघीय संसदबाट पारित भएको उक्त ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले उक्त प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने बागमती सरकारको दाबी छ ।
बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग राखेर दिएका निवेदनहरु सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दावी गर्दै संघीय संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ ।
संघीय संसदले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाई नियमन गर्नसक्ने भएपनि प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने बाग्मती सरकारको दावी छ ।
संघीय संसदले ऐन बनाउँदा बागमती प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य नगरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।