खाँणविरुद्ध सर्वोच्च नजान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राजनीतिक दवाव
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । पुस २३, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राजनीतिक दवाव बढेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दवावकै कारण खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्ने हो भने सुनुवाई भई खाँण फेरि थुनामै पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने हो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुल मुद्दा नटुंगिदासम्म पूर्वमन्त्री खाँण थुनाबाहिर रहने सुविधा पाउछन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक, कर्मचारी र विचौलियाहरु विरुद्ध गत जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको, ठगी, संगठीत अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानले १ असार, २०८० मा अदालतमा पेश भएकामध्ये १६ जनालाई थुनामा र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यसक्रममा बालकृष्ण खाँण पनि थुनामा परेका थिए । आदेशमा भनिएको थियो, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरु हाल कसुरदार होइनन भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’