फ्रि भिसा-फ्री टिकट को नीति उल्ट्याएर मन्त्रालयले नयाँ सेवा शुल्क तोक्न गृहकार्य

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । पुस २३, विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै विदेशिने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा-फ्री टिकट’ को नीति उल्ट्याएर नयाँ सेवा शुल्क तोक्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले उठाउन पाउने सेवा शुल्कलाई ‘रिक्रुटमेन्ट कस्ट’का आधारमा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

यसअघि उनले विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षा बापतको शुल्क चार गुणाले बढाउँदै खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा र परीक्षा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक नल्याउने फेल हुने र विदशे नै जान नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरेर श्रमिकलाई मानसिक रूपमा समेत दबाबमा राख्न खोजिएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणालीबाट भाषा परीक्षा पास गरेर जाने श्रमिकलाई अनावश्यक खर्च हुने ‘पोस्टपेड सिम’ समेत वितरण गर्न समेत अघि सरेका श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयबाट कोरियाको ई-७ (दक्ष श्रमिक) भिसा प्रमाणीकरण गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई १० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्न दिन बाटो खोलिसकेका छन् ।

अहिलेसम्म विदेशिने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष म्यादी बीमा सहितका शुल्क तिर्दै आएका छन् । अब सुधारको नाममा मन्त्रालयले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा विदेश जाँदा श्रमिकले तिर्नुपर्ने शुल्कहरू बढाउन खोजेको छ ।

श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत विश्वासमा लिएर म्यानपावरलाई बुझाउन तोकिएको वैध शुल्क बढाउन गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले निःशुल्क भिसा र टिकट नीति पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

समितिले म्यानपावर कम्पनीले नयाँ मागपत्र ल्याउन र श्रमिक छनोट गरेर पठाउँदासम्म गर्नुपर्ने खर्चको तुलनामा हाल विभिन्न देशका लागि तोकिएको १० हजारसम्मको सेवा शुल्कलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नीति सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले विभिन्न देशका लागि तोकिएको सेवा शुल्क बढाउन गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।