प्रधानमन्त्रीद्धारा भारतीय दूतावासको २० करोड सहयोग सम्झौताको प्रतिरक्षा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । पुष २६, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका बेला बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर उक्त सम्झौताको प्रतिरक्षा गरे ।

संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा उनले भारतीय दूतावासले नेपालमा प्रतिपरियोजना सिधै २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौताको बचाउ गरे ।

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा नआउने गरी सम्झौता भएको भनी सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसदले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा नयाँ केही नगरेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘यो (सम्झौता) सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित कुरा हो । सैद्धान्तिक रुपमा यो सरकारले नयाँ केही पनि गरेको होइन । अंक पहिला ३ करोड थियो, पछि पाँच करोड भयो, अहिले २० करोड भयो भन्ने कुराले सिद्धान्ततः तात्विक रुपमा केही फरक पर्ने कुरा होइन ।’

नेपालका विकास परियोजनामा भारतीय दूतावासले २० करोडसम्म सोझै खर्च गर्न पाउने सम्झौता १९ पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएका बेला भएको थियो । यसअघि यस्तो परियोजनामा भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्थ्यो ।

सरकारले भारतीय दूतावासले सोझै गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउन सहमति दिएकामा प्रचण्ड सरकार आलोचित छ । यसरी प्रश्न उठाउनेमा संसदका प्रतिपक्षीमात्रै होइन, स्वयं सत्ता गठबन्धनका पार्टी र नेतासमेत छन् ।

प्रचण्डले नेपाललाई भारतले मात्र नभई अन्य मुलुकले समेत सोझै सहयोग गर्ने गरेको उदाहरण पनि दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको नामै लिएर संसदीय समिति समक्ष केही उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

चीन : चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत गर्ने गरेको छ ।

अमेरिका : अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दा आफैंले कार्यान्वयन साझेदार छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

जापान : करिब ६० वर्षअघि भएको सम्झौता अनुसार जापानले गैरसरकारी संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ । कतिपय आयोजनाहरु युएन एजेन्सी मार्फत पनि सञ्चालन हुने गरेको छ ।

बेलायत : बेलायतले धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत परिचालन गर्ने गरेको छ । अष्ट्रेलिया : अष्ट्रेलियाले नेपालमा आफ्नै एनजिओमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

प्रचण्डले चर्चा गरेका संस्थाहरुले त्यस देशको राज्यपक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । कतिपय गैरनाफामुखी संस्था र मानवीय सहायता दाताहरुले दिने सहयोगलाई राज्यले आफ्नो संयन्त्रमार्फत् च्यानलिङ गर्ने भए पनि भारतको जस्तो सिधा सहयोग भने होइन ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासले रकम दिए पनि आयोजना छनोट भने आफैं गर्न नपाउने दाबी गरे । ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

भारतसँगको सम्झौता अनुसारको आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्रबाट हुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताको बचाउ गरे ।