क्यानडाद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा कटौतीको घोषणा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । माघ ९, क्यानडाले आगामी दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा उल्लेख्य कटौतीको घोषणा गरेको छ ।

क्यानडाका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार नयाँ घोषणापछि लगभग ३ लाख ६४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि क्यानडा प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।

सन् २०२३ को तुलनामा यो ३५ प्रतिशतले कमी हो । सन् २०२५ को लागि यो संख्या सन् २०२४ को स्थिति मूल्याङ्कन पछि तय गरिनेछ ।

कटौतीको यो प्रतिशत अन्टारियो लगायतका केही प्रान्तहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । सन् २०२२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अन्टारियोमा थिए ।

क्यानडामा सन् २०२२ मा ८ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रिएका थिए । यो संख्या २०२३ को अन्त्यसम्ममा ९ लाख पुगेको छ । क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरका अनुसार यो संख्या एक दशक अघिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।

क्यानडाको संविधानअनुसार शिक्षा प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत रहन्छ । यसमा पोस्ट सेकेन्डरी शिक्षा पनि समावेश छ । यसअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वीकार गर्ने शैक्षिक संस्था छनौट पनि प्रान्तीय सरकारहरूले गर्न सक्छन् ।

संघीय सरकारले कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र बढ्दो विद्यार्थीको संख्याका पछाडि प्रान्तीय सरकारले यही अधिकार अन्तर्गत गरेको छनौट पनि जिम्मेवार छ ।

मन्त्री मार्क मिलरले सोमबार एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबारदेखि मन्ट्रियलमा सुरु बैठकले यससम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू बारे निर्णय गरेको हो ।

नयाँ नीतिअनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्यनरत विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट (जीवनसाथीहरू) ओपन वर्क पर्मिट अनुमतिको लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछैनन् ।

अब प्रत्येक प्रान्त र क्षेत्रहरूले दुई वर्षका लागि आईआरसीसीबाट २ वर्षको लागि सीमित संख्या पाउनेछन् । त्यसलाई उनीहरूले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबीच बाँड्नुपर्नेछ ।

२२ जनवरी २०२४ देखि विद्यार्थी भिसाको लागि आईआरसीसीमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको योग्यता पुष्टि गर्ने प्रान्त वा क्षेत्रबाट आएको पत्र पनि समावेश गर्नुपर्छ। प्रान्त र क्षेत्रहरूले मार्च ३१, २०२४ सम्ममा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता पत्र दिने प्रणाली व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ ।

आईआरसीसीले सन् २०२४ को अन्त्यमा यस नीतिको समीक्षा गरिसक्नेछ र २०२५ मा नयाँ संख्या सीमा निर्धारण गर्नेछ ।