लघुवित्त ऋणीहरु आन्दोलनका लागि संघीय राजधानी आए

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । फागुन ८, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणको समस्यालाई लिएर ऋणीहरुको एक समूह आन्दोलनका लागि संघीय राजधानी आएका छन् । गत वर्षदेखि विभिन्न स्वरुपमा लघुवित्त ऋणीहरुको आन्दोलन चलिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम नचाल्दा अझै कहिलेसम्म लम्बिने हो टुंगो छैन । गत वर्ष फागुनमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या र समाधानका लागि अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिले ६ महिना लगाएर २०८० भदौमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समस्या र समाधानका उपायसहितको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गर्नुअघि नै लघुवित्तको ऋणमा समस्या बढ्न नदिन केही बन्देजहरु लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको ऋण तिर्न म्याद थप गर्दै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताएको थियो ।

तर, कर्जा पुनर्संचरना, पुनर्तालिकीकरण र कर्जा तिर्न म्याद थप गर्नेबाहेक समितिका अन्य सुझाव भने कार्यान्वयन भएको छैन । कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्लालिकीकरण गर्न राष्ट्रबैंकले ८ पुस २०८० मा नै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशनमा यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सक्ने गरी निर्देशन जारी भएको छ ।

यस्तो कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने र कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ ।