फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका चौधरी दलको अध्यक्ष हुन अयोग्य

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । फगुन २८, निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई निर्वाचित गर्ने उक्त दलको महाधिवेशनको निर्णयलाई वैधता दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

चौधरी नाउपाको अध्यक्ष बन्नु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र उक्त पार्टीको विधान विपरीत भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नहुने व्यवस्था छ ।

नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर कुन–कुन हुन् भनेर प्रष्ट छैन । निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर लगायतलाई आधारमा मानेर रेशमलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको ठहर गरेको हुनाले अध्यक्ष बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ ।

रेशम ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलालाई उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ ।

फैसलाले आफूलाई नैतिक पतनयुक्त भनी ठहर नगरेकाले राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउनुपर्ने रेशम चौधरीको जिकिर थियो ।

तर निर्वाचन आयोगका अनुसार कुनै अपराध नैतिक पतन हुनका लागि कसुरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित काम कसुर हो भनी आधार र वस्तुगत कारण हुनुपर्छ ।

साथै घटनाका बेलामा कसुरदारको आपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, परिस्थिति, अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजीरमार्फत व्याख्या गरेको छ ।

रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको आयोगले नाउपाको महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको अन्तरिम विधानको धारा १०(४) मा ‘दलको साधारण सदस्य प्राप्त गर्न सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान र स्वच्छ छवि भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यही विधानको धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

गत १५ जेठसम्म कारागारमा कैदी रहेका चौधरी पार्टीको संरक्षकको रुपमा आलंकारिक भूमिकामा थिए, केन्द्रीय सदस्य थिएनन् ।

नाउपाको विधानमा अध्यक्षले आफूमा निहित अधिकार अरु पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर तत्कालिन अध्यक्ष (रञ्जिता श्रेष्ठ)ले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी पदाधिकारी नरहेका रेशम चौधरीलाई संरक्षक तोकेर महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोकेकी थिइन् ।