सर्वोच्चद्धारा पशुपति क्षेत्रभित्र सवारी साधनमा रोक लगाउन आदेश
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । चैत १६, सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रभित्र इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
पशुपति क्षेत्र पूरातात्विक महत्वका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा भएको भन्दै सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रभित्र सवारीसाधन चल्ने कुनैपनि बाटो नखोल्न पनि आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै खोलिसकेको भए बाटो बन्द गर्न र त्यस्तो बाटोमा इञ्जिनबाट चल्ने सवारीसाधन नचल्ने सुनिश्चितता गर्न पनि आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत ७ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको छ ।
श्लेषमान्तक वनको केही भागमा व्यक्तिहरुले शव गाड्ने परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षभित्र शव गाड्ने वैकल्पिक स्थानको पहिचान गर्न पनि आदेश दिएको छ । उसले एक वर्षपछि श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्न र फाल्न नपाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, वन बुट्यान, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गीको बासस्थान रहेको र तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक लगायतका वनक्षेत्रमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई समेत रोक लगाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मृगस्थली, श्लेषमान्तक लगायतका वनमा पहिरो र भू स्खलन रोक्न पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तै पशुपति क्षेत्रमा कुनैपनि भौतिक निर्माणका काम गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित परामर्श लिन पनि आदेश दिएको छ ।
पशुपति क्षेत्रका जमिनमा कंक्रिट ढलान गरेर संरचना निर्माण नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उसले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
विभिन्न नाममा पशुपति क्षेत्रको अतिक्रमण भएको र त्यसले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचिकृत पशुपतिनाथको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ७ माघ, २०८० मा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।
२०६७ सालमा पनि सर्वोच्चले पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षणका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेला पनि सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्ने काम बन्द गर्न आदेश दिदै सम्वद्ध सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा चोट नपुग्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर फैसलाको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।