सर्वोच्चले भूमि आयोगको गठन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले कर्मचारी खुसी
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । वैशाख ६, सर्वोच्चले भूमि आयोगको गठन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले कर्मचारी खुसी भएका छन् ।
चैतमा ३० सर्वोच्च अदालतले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश दियो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले आदेशले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भन्दै आयोग गठन गर्ने र राजनीतिक प्रतिकुलतामा विघटन गर्दै फेरि नयाँ आयोग खडा गर्ने अभ्यासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अब आयोग नभई सरकारकै संयन्त्रहरुबाट भूमि सम्बन्धी समस्याहरुकोे समाधानका लागि अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारी संयन्त्रहरुलाई पन्छाएर राजनीतिक आयोग बनाउने र जथाभावी जग्गा वितरण गर्ने अभ्यासलाई सधैंका लागि रोक्ने गरी सर्वोच्चले महत्वपूर्ण फैसला दिने भूमिव्यवस्था अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सरकारले हालै खारेज गरेको आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग अपारदर्शी ढंगले जग्गा वतरण गर्न तयारी अवस्था थियो ।